नाशिक : नाशिक प्रादेशिक अधिकारीपदाचा मॅटने गुरुवारी (दि.१६) निर्णय दिला असला तरी, अधिकारी निवडीची जबाबदारी उद्योग विभागावर सोपविल्याने, प्रादेशिक अधिकारीपदी गणेश राठोड, दीपक पाटील की अन्य कोणी? याबाबतचा सस्पेन्स कायम आहे. दरम्यान, मॅटचा निर्णय समोर येताच, या पदासाठी टपून बसलेल्या महसुलमधील अनेक अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांकडे लॉबिंग सुरू केल्याचीही माहिती समोर येत आहे.
गणेश राठोड यांची नियुक्ती रद्द ठरवित, दीपक पाटील यांची प्रतिनियुक्ती केल्यानंतर राठोड यांनी मुंबई मॅटमध्ये धाव घेतली होती. मागील दोन महिन्यांपासून याप्रकरणी मॅटमध्ये सुणावणी सुरू होती. दरम्यान, गुरुवारी मॅटने याबाबतचा निर्णय देत, अधिकारी निवडीची जबाबदारी उद्योग विभागावर सोपविली आहे. तसेच नाशिकबरोबरच अहिल्यानगरमध्येही प्रादेशिक अधिकारी नियुक्तीचा पर्याय उद्योग विभागासमोर ठेवला आहे. त्यानुसार उद्योग विभागाला २३ जानेवारीपर्यंत अधिकारी निवडीचा अहवाल मॅटमध्ये सादर करावा लागणार आहे. दरम्यान, मॅटचा निर्णय समोर येताच महसूल विभागातील अनेकांनी या पदासाठी मंत्र्यांकडे लॉबिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नाशिक आणि नगरमध्ये प्रादेशिक अधिकारी म्हणून राठोड, पाटील यांची वर्णी लागणार की अन्य अधिकाऱ्याचे नाव समोर येणार? याबाबत उद्योग वर्तुळात एकच चर्चा रंगत आहे.
एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारीपदावरील अधिकारी निवडीवर नेहमीच मंत्र्यांचा प्रभाव राहिला आहे. या पदावर आपल्या मर्जीतील अधिकारी बसावा यासाठी मंत्र्यांकडून देखील विशेष प्रयत्न केले जात असल्याचे यापूर्वी दिसून आले आहे. मॅटने गणेश राठोड आणि दीपक पाटील यांच्या नियुक्तीबाबतचा निर्णय उद्योग विभागावर सोपविला असला तरी, मंत्र्यांचा शब्द हा अंतिम असेल, अशीही चर्चा आहे. विशेषत: नाशिक प्रादेशिक अधिकाऱ्यासाठी उद्योगमंत्र्यांसह उत्तर महाराष्ट्रातील मंत्री प्रयत्नशील असणार आहेत. मंत्री उदय सामंत आणि मंत्री गिरीष महाजन यांचा या नियुक्तीवर विशेष प्रभाव असेल, अशी चर्चा उद्योग वर्तुळात रंगत आहे.
एमआयडीसी प्रादेशिक अधिकारीपदावर महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचा नेहमीच डोळा राहिला आहे. गणेश राठोड मॅटमध्ये जाण्याअगोदर अनेकांची नावे प्रादेशिक अधिकारीपदासाठी पुढे आली आहेत. त्यात मंत्री दादा भुसे यांचे ओएसडी महेंद्र पवार यांचेही नाव चर्चेत होते. दरम्यान, मॅटच्या निकालात राठोड, पाटील यांना संधी देण्याबरोबरच अन्य अधिकाऱ्याचाही विचार करण्याचा उद्योग विभागाला अधिकार दिल्याने, अन्य अधिकाऱ्यांकडूनही आता लॉबिंग लावली जात आहे. त्यामुळे नाशिकच्या प्रादेशिक अधिकारीपदी कोणाची वर्णी लागणार? याची एकच चर्चा रंगत आहे.