नाशिक : देशात जीएसटी कर प्रणाली दि. १ जुलै २०१७ पासून लागू करण्यात आली असली, तरी अजूनही त्यात सुधारणा सुरूच आहेत. महिन्याकाठी जीएसटीमध्ये नवीन धोरणे आणि सुधारणा केल्या जात असल्याने, करदात्यांना जीएसटी समजणे अजूनही आव्हानात्मक आहे.
आता जीएसटीमध्ये आणखी एक सुधारणा करण्यात आली असून, अवघ्या सात दिवसांत जीएसटी नोंदणी करणे शक्य होणार आहे. मंत्रालयाने याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट केली असून, जीएसटी अधिकाऱ्यांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यापासून त्यात सातत्याने होत असलेल्या सुधारणांमुळे करदाते अजूनही या करप्रणालीला पूर्णपणे समजू शकलेले नाहीत. आता नवीन नियम जारी करण्यात आले असून, त्यानुसार व्यावसायिकांना फक्त सात दिवसांत जीएसटी नोंदणी करता येईल. तथापि, अतिजोखमीच्या अर्जांबाबत ३० दिवसांच्या आत व्यवसायस्थळाची प्रत्यक्ष तपासणी करून प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. जीएसटी समजून घेणे जितके क्लिष्ट आहे, तितकीच किचकट नोंदणी प्रक्रिया असल्याने करदाते सतत महसूल विभागाकडे तक्रारी करत आहेत. जीएसटी नोंदणीसाठी अधिकाऱ्यांकडून अनावश्यक कागदपत्रे मागवली जाण्यामुळे ही प्रक्रिया अधिकच गुंतागुंतीची झाली होती. करदात्यांच्या या अडचणी लक्षात घेऊन महसूल विभागाने जीएसटी नोंदणी सोपी करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार, नोंदणी अर्जात सबमिट केलेल्या कागदपत्रांपुरतीच मागणी अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल, यामुळे प्रक्रिया सुलभ होईल.
नोंदणी अर्जावर प्रक्रिया करताना आवश्यक नसलेल्या किरकोळ विसंगती किंवा अतिरिक्त कागदपत्रांच्या आधारे नोटीस जारी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच, विशिष्ट प्रकरणांमध्ये सूचिबद्ध केलेल्या कागदपत्रांशिवाय अन्य कागदपत्रे मागवण्याची आवश्यकता असल्यास, संबंधित उपसहायक आयुक्तांची मान्यता घेणे बंधनकारक केले आहे. या सूचनांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
या बाबत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असली, तरी त्यात कोणत्या विशिष्ट तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तथापि, जीएसटी नोंदणी प्रक्रियेचा विचार करता, हे नवीन बदल प्रत्यक्षात लागू होतील की नाही याबाबत शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. हे बदल सोयीस्कर आहेत की गैरसोयीचे हे अंमलबजावणीनंतरच स्पष्ट होईल. जीएसटी कायदा लागू झाल्याला आठ - नऊ वर्षे उलटून गेली, तरीही त्यात सतत सुधारणा केल्या जात आहेत. त्यामुळे या कायद्याशी संबंधित काम करताना सतत अद्ययावत राहणे आवश्यक आहे.भूषण पिच्चा, सनदी लेखापाल, नाशिक.