नाशिक : नाशिककरांचे स्वप्न असलेल्या 'मेट्रो निओ'चा प्रस्ताव पुन्हा एकदा ट्रॅकवर आला आहे. 'महामेट्रो'कडून मेट्रो निओचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्य शासनाला सादर झाला असून, केंद्र सरकारच्या मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव लवकरच सादर केला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.
२०१७च्या महापालिका निवडणुकांपूर्वी दत्तक विधान करणाऱ्या तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९मध्ये देशातील पहिला टायरबेस एलिव्हेटेड मेट्रो निओ प्रकल्प नाशिकमध्ये राबविण्याची घोषणा केली होती. महारेल आणि सिडकोच्या माध्यमातून या प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण करून मेट्रो निओसाठी दोन टप्प्यातील मार्गिका, स्थानके, शेडसाठीची जागाही निश्चित केली होती. २०२०च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी २०२४ कोटी रुपयांची तरतूदही झाली होती. मात्र या प्रकल्पाला राजकीय ग्रहण लागल्याने तो रखडला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जानेवारीत एका कार्यक्रमानिमित्त नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या फडणवीस यांनी या प्रकल्पासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे नमूद केले होते. मेट्रो निओसाठी देशभरात एकच मॉडेल राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले असून, त्यावर काम सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली होती. मात्र त्यास सहा महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतरही या प्रकल्पाबाबत कुठलीही हालचाल होत नसल्यामुळे आमदार ॲड. ढिकले यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाद्वारे या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले.
या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी हा प्रकल्प मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालय तसेच संबंधित मंत्रालयाकडून प्रस्तावाचे मूल्यांकन केल्यानंतर सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाकडून हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी वित्त मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला होता. सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळांनी २४ मार्च २०२१च्या बैठकीमध्ये या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी कॅबिनेट सचिवालय आणि प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे प्रस्ताव गेला आहे. मात्र पुढे काही वेगवेगळ्या पर्यायांबाबत विचार सुरू झाल्यामुळे या प्रस्तावावर निर्णय होऊ शकला नाही. अलीकडेच, या प्रस्तावाच्या फेरआढाव्यासाठी प्रधानमंत्री कार्यालय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय, रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालय रेल्वे बोर्ड, महा मेट्रो आणि नाशिक महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत पंतप्रधान कार्यालयाने काही सूचना सुचवल्यामुळे महामेट्रोद्वारे नाशिक मेट्रो निओ प्रकल्पाचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला आहे. त्यास मान्यता देण्यासाठी शासन स्तरावर कारवाई सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
२०१९मध्ये घोषित करण्यात आलेल्या या प्रकल्पासाठी २१०० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी मार्च २०२३ची मुदत देण्यात आली होती. आता या प्रकल्पाच्या आराखड्याला चार वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. दरम्यानच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर दरवाढ झाल्याने प्रकल्पाचा खर्चही आता वाढणार आहे. मेट्रो निओसाठी ३१ किलोमीटर लांबीचे दोन एलिव्हेडेट मार्ग तयार केले जाणार आहेत. या प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेची असणार आहे.
मेट्रो निओसाठी दोन एलिव्हेटेड कॉरिडोर उभारले जाणार आहेत. पहिला एलिव्हेटेड कॉरिडोर १० कि.मी. लांबीचा असून, त्यात गंगापूर, जलालपूर, गणपतनगर, काळेनगर, जेहान सर्कल, थत्तेनगर, शिवाजीनगर, पंचवटी, सीबीएस, मुंबई नाका अशी 10 स्थानके असतील. दुसरा कॉरिडोर गंगापूर ते नाशिक रोड असा २२ कि.मी. लांबीचा असून, त्यात गंगापूर गाव, शिवाजीनगर, श्रमिकनगर, एमआयडीसी, मायको सर्कल, सीबीएस, सारडा कॉर्नर, द्वारका, गांधीनगर, नेहरूनगर, दत्तमंदिर, नाशिक रोड अशी स्थानके असतील. सीबीएस मध्यवर्ती स्थानक असणार असून या टायरबेस मेट्रोसाठी एकूण २९ स्टेशन असणार आहेत. याशिवाय दोन फिडर कॉरिडोर असतील. त्यापैकी एक सातपूर कॉलनी, गरवारे, मुंबई नाका दरम्यान चालेल, तर दुसरा नाशिक रोड, नांदूर नाका, शिवाजीनगर दरम्यान चालेल.
नाशिकच्या विकासाचे स्वप्न असलेला मेट्रो निओ प्रकल्प आता नवीन स्वरूपात येणार आहे. यासाठी महामेट्रोने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला असून राज्य शासनाच्या मान्यतेने तो केंद्राला सादर केला जाणार आहे.- ॲड. राहुल ढिकले, आमदार, नाशिक पूर्व.