नाशिक : गेल्या पाच वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या नाशिककरांचे मेट्रोचे स्वप्न लवकरच साकार होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, नाशिक मेट्रो प्रकल्पाबाबत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पार पडली.
निओ मेट्रोऐवजी आता मोनो कॉम्पॅक्ट मेट्रोच्या पर्यायाची चाचपणी सुरू झाली आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. यासोबतच, सिंगापूरच्या धर्तीवर नाशिक रोड रेल्वेस्थानक, नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे, नियमित रेल्वे, सिटीलिंक बससेवा आणि राज्य परिवहन महामंडळाची बससेवा एकत्रित करून 'मल्टी-मॉडेल हब' विकसित करण्याच्याही सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या.
२०१७ मध्ये महापालिका निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाशिकला दत्तक घेण्याची घोषणा केली. भाजपला सत्ता मिळाल्यानंतर २०१९ मध्ये त्यांनी देशातील पहिली टायरबेस निओ मेट्रो सुरू करण्याची घोषणा केली. २०२१ मध्ये केंद्राने या प्रकल्पासाठी २ हजार कोटींची तरतूद केली, पण महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर प्रकल्प रखडला. २०२२ मध्ये पुन्हा शिवसेना-भाजपचे सरकार आल्यानंतर फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये लवकरच निओ मेट्रो किंवा शहराला सुसह्य ठरेल अशा पर्यायी मेट्रोच्या मॉडेलचा विचार सुरू असल्याचे सांगितले होते. केंद्राने निधी न दिल्यास किमान प्रायोगिक तत्त्वावर एका विशिष्ट टप्प्यासाठी राज्य शासनाने १०० कोटींपर्यंत खर्चाची तयारीदेखील केली होती. मात्र, त्यानंतर निओ मेट्रोचे हे मॉडेल रद्द करून मेट्रोचे लाइट रेल ट्रान्झिट अर्थातच एलआरटी मॉडेलबाबत अभ्यास सुरू झाला आहे. त्यासाठी मुख्य सचिव सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या महामेट्रोचे अधिकारी तसेच राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून नवीन मॉडेल तयार करावे, असा निर्णय झाला. या बैठकीसाठी विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम, नाशिक महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, नाशिक महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त गुरसळ आदी उपस्थित होते.
नाशिक रोड नवीन बसस्थानकालगतच्या जागेत मल्टिमॉडेल ट्रान्स्पोर्ट हब तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पात एकाच छताखाली मेट्रो, बस आणि रेल्वेची कार्यालये तसेच खाद्यपदार्थांसह विविध प्रकारचे शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स हॉटेल्स, जीम यासारख्या सेवा सुविधा देण्याचे नियोजन आहे. हा प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर विकसित करावयाचा, महारेलद्वारे की त्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून निधीची मागणी करायची याविषयी अंतिम निर्णय झालेला