सर्वांना शिक्षण मिळावे हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्याची योग्य ती अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेअंतर्गत शिक्षण विभाग कार्यरत आहे. जिल्ह्यात तब्बल १४२ शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी विद्यार्थिसंख्या आहे. तरीदेखील या शाळांना कमीत कमी दोन शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने काही तालुक्यांमध्ये अवघे दोनच विद्यार्थी आहेत. जिल्हा परिषदेत जवळपास १२०० शिक्षकांची भरतीप्रक्रिया प्रलंबित असून, येत्या काही दिवसांत त्यावर तोडगा निघणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने समूहशाळा आणि शाळांच्या खासगीकरणासाठी तपासणी केली होती. त्यामुळे राज्यभर वादंग निर्माण झाले होते. मात्र, नुकतेच शिक्षण विभागाने ती फक्त एक तपासणी होती. त्यामुळे समूहशाळा किंवा खासगीकरण असे काही नसल्याचे उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. कमी पटसंख्येला मुख्य कारण हे पाड्यांवर राहणारे नागरिक आहे. त्यांच्या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणणे हे उद्दिष्ट ठेवून या ठिकाणी शाळा तयार केल्या जातात. वाड्या-वस्तींवरील शाळांवर शिक्षकांची वानवा असल्याच्या बाबी यापूर्वी उजेडात आल्या होत्या. मात्र, सध्या तरी सर्वच शिक्षक मूळ जागेवर कार्यरत असल्याचे चित्र आहे.
गेल्या वर्षी कमी पटसंख्या असल्याचे कारण देत इगतपुरी तालुक्यातील दरेवाडी येथील ४३ विद्यार्थिसंख्या असलेली शाळा बंद केली असल्याच्या चर्चा झाल्या होत्या. त्यावरून विधीमंडळात प्रश्नोत्तरेदेखील झाली होती. अखेर हा शाळा बंद होण्याचा निर्णय झाला नसल्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले होते.
पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा
चांदवड 12
देवळा 16
दिंडोरी 1
इगतपुरी 19
नांदगाव 25
निफाड 9
सिन्नर 30
येवला 31
सर्व शिक्षा हमी कायद्यांतर्गत प्रत्येकाला शिकण्याचा अधिकार आहे. जिल्ह्यातील अतिशय दुर्गम भागातदेखील जिल्हा परिषदेच्या शाळा भरत आहेत आणि तेथेदेखील शिक्षक शिकवत आहे. भरतीप्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांचा प्रश्नदेखील मिटेल. – डॉ. नितीन बच्छाव, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नाशिक.