सह्याद्रीचा माथा- डॉ. राहुल रनाळकर
नाशिकच्या कुंभमेळ्याची तयारी आता कागदावरून रस्त्यावर आली आहे; पण रस्त्यावर येताच विकासाच्या या महाकुंभाला खड्डे, खोदकाम, कंत्राटदार आणि राजकारणाची ग्रहणे लागली आहेत. एका बाजूला हजारो कोटींच्या विकासकामांचा दावा, दुसऱ्या बाजूला खड्ड्यांवर बँडेज बांधून महासभेत पोहोचणारे नगरसेवक, एका बाजूला 'गुजरातच्या कंत्राटदारां'चा आरोप, तर दुसरीकडे एमएनजीएल आणि स्मार्ट सिटीच्या नावाने रस्त्यांचे सुरू असलेले खोदकाम. कुंभमेळा नाशिकचा आहे; मग त्याच्या तयारीत नाशिककरांच्या वाट्याला प्रश्नच का येत आहेत? वाद कंत्राटदार कोणत्या राज्याचा यावर नको, वाद काम कोणत्या दर्जाचे, जबाबदारी कोणाची आणि कुंभानंतर..?
नाशिकच्या कुंभमेळ्याची तयारी आता सरकारी फाइल्स, बैठका आणि आश्वासनांच्या पलीकडे गेली आहे. कुंभमेळा प्रत्यक्ष शहराच्या रस्त्यावर उतरू लागला आहे आणि त्याच वेळी त्या तयारीभोवतीचे राजकारणही तापू लागले आहे. एका बाजूला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च २०२६ पर्यंत कामे पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
३४ हजार ९३२ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यातील कामे वेळेत, गुणवत्तापूर्ण आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करण्याचे सूचना दिल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी गुजरातकडून कंत्राटदार आणले जात असल्याचा आरोप करून, नवा राजकीय मुद्दा उपस्थित केला आहे; पण आता नाशिकच्या महासभेत पुढे आलेले चित्र या चर्चेला आणखी एक महत्त्वाचा आयाम देते.
खड्ड्यांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक बँडेज बांधून सभागृहात पोहोचले, आंदोलन झाले. शिंदे गटाच्या नगरसेवकांनीही या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली. खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातात सात मृत्यूच्या दाखला देत, संबंधित अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली.
म्हणजेच प्रश्न आता केवळ 'कुंभमेळ्याच्या कामांचा' उरलेला नाही, तो नाशिककरांच्या रोजच्या जगण्याचा झाला आहे. आणि म्हणूनच प्रश्न अधिक व्यापक आहे. कुंभमेळा कोणाचा? कंत्राटदार कोणत्या राज्याचा? आणि या सगळ्या विकासाचा प्रत्यक्ष फायदा कोणाला?
राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या 'गुजरातचा कंत्राटदार' हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या आकर्षक आहे. कारण नाशिकमध्ये हजारो कोटींची कामे होत असताना, स्थानिक ठेकेदार, व्यावसायिक, कामगार आणि लघुउद्योगांना त्याचा किती फायदा मिळतो? हा प्रश्न रास्त आहे. मात्र कंत्राटदार महाराष्ट्राचा की गुजरातचा, यापेक्षा तो पात्र आहे का?,
कामाची गुणवत्ता कशी आहे? वेळेत काम पूर्ण होते का? आणि सार्वजनिक पैशाचा योग्य उपयोग होतो का? हे अधिक महत्त्वाचे आहे. एखादी कंपनी गुजरातची आहे म्हणून ती अपात्र ठरत नाही, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील कंपनी आहे म्हणून ती आपोआप गुणवत्तापूर्ण ठरत नाही. पण सरकारनेही या प्रश्नाला केवळ राजकीय आरोप म्हणून झटकून चालणार नाही. मोठ्या कंत्राटांमध्ये स्थानिकांना किती संधी? उपकंत्राटे कोणाला? स्थानिक वाहतूक, बांधकाम साहित्य, मनुष्यबळ आणि सेवा यामध्ये नाशिकचा वाटा किती? या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिक व्हायला हवीत.
कुंभमेळ्याच्या नावाने हजारो कोटी रुपयांचा विकास आराखडा आखला जात असताना, शहरातील रस्त्यांवरचे खड्डे ही केवळ महापालिकेची अडचण म्हणून पाहता येणार नाही. महासभेत नगरसेवकांनी केलेल्या आंदोलनाने प्रशासनासमोर आरसा धरला आहे. खड्ड्यांमुळे अपघात होतात, जीव जातात आणि वाहतुकीची कोंडी होते.
त्यामुळे 'रस्ते तयार होत आहेत' या सरकारी दाव्यापेक्षा 'रस्ते वापरण्यायोग्य आहेत का?' हा नागरिकांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कुंभमेळ्यात कोट्यवधी भाविक येणार असतील, तर शहरात प्रवेश करणारा पहिला भाविक स्मार्ट कमांड सेंटर पाहणार नाही, तो रस्त्यावरूनच येणार आहे. त्याला खड्डा, धूळ, वाहतूक कोंडी आणि अर्धवट कामे दिसली, तर नाशिकची प्रतिमा तिथेच ठरते.
महासभेत चर्चिला गेलेला आणखी एक गंभीर बाब समोर आली आहे. गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी 'एमएनजीएल'ला तब्बल ७४० किलोमीटर रस्ते खोदण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यापोटी महापालिकेला ३९२ कोटी रुपयांचे रस्ते दुरुस्ती शुल्क अदा केल्याची माहिती सभागृहात देण्यात आली. त्यापैकी सुमारे ६४० किलोमीटर रस्ते खोदले गेले असून, आणखी १०० किलोमीटर रस्ते खोदण्याचे शिल्लक असल्याचे सांगण्यात आले.
ही माहिती खरी असेल, तर प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. रस्ते खोदण्यासाठी शुल्क घेणे हा एक भाग झाला; पण खोदलेला रस्ता पूर्ववत कोण करणार? कोणत्या गुणवत्तेने करणार? आणि त्याची जबाबदारी कोणाची? हा दुसरा भाग आहे. 'एमएनजीएल'मुळे महापालिकेची फसवणूक होत असल्याचा आरोप महासभेत करण्यात आला आहे. याची वस्तुनिष्ठ चौकशी झाली पाहिजे. कारण एकीकडे कुंभमेळ्यासाठी रस्ते नव्याने विकसित करायचे आणि दुसरीकडे त्याच रस्त्यांवर वारंवार खोदकाम सुरू ठेवायचे, हा विकासाचा विचित्र विरोधाभास आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी ओएफसी केबल टाकण्यासाठी स्मार्ट सिटीने शहरात सुमारे २३० किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदले असून, आतापर्यंत २२० किलोमीटर रस्ते खोदण्यात आल्याची माहिती महासभेत देण्यात आली. काही ठिकाणी महापालिकेची परवानगी न घेताच खोदकाम झाल्याचा आरोपही करण्यात आला.
स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे यांनी याबाबत महासभेत माहिती दिली. खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती स्मार्ट सिटीमार्फत केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले; मात्र त्यासाठी अद्याप निविदा काढण्यात आलेली नसल्याचेही स्पष्ट झाले. शहर स्मार्ट करायचे की, रस्ते असुरक्षित करायचे?
तंत्रज्ञान आवश्यक आहे. सीसीटीव्ही, कमांड सेंटर, डिजिटल पार्किंग, एआय आधारित व्यवस्था या कुंभमेळ्यासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरतील; पण स्मार्ट शहराची पहिली ओळख नागरिकांच्या पायाखाली असलेल्या रस्त्याने होते. ॲप स्मार्ट आणि रस्ता खड्डेमय, असे चित्र असेल, तर विकासाची प्राथमिकता कुठे चुकली, असा प्रश्न पडतो.
महासभेत चर्चेत सिंहस्थ रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी उशिरा मिळाल्याने विलंब झाल्याचा मुद्दाही पुढे आला. महापालिकेने सिंहस्थकामांचा आराखडा जुलै २०२४ मध्येच सादर केला होता. जानेवारी २०२५ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी कामांना प्रमाण देण्याचे आदेश दिले. मात्र प्रत्यक्ष मंजुरी मिळण्यासाठी सप्टेंबर २०२५ उजाडल्याचा दावा करण्यात आला.
या सगळ्या प्रक्रियेत अधिकार कोणाकडे, प्रस्ताव कोणी द्यायचा, मंजुरी कोणी द्यायची आणि कामाला विलंब झाला, तर जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न निर्माण होतो. कुंभमेळ्यासारख्या महाकाय आयोजनात अनेक यंत्रणा असणारच; पण नागरिकांच्या दृष्टीने त्या वेगवेगळ्या संस्था नसतात, ते एकच प्रशासन असते. सिंहस्थ प्राधिकरणा, महापालिका, स्मार्ट सिटी, एमएनजीएल किंवा अन्य यंत्रणा अशी जबाबदारीची साखळी नागरिकांना समजण्यासारखी असली पाहिजे.
कुंभमेळ्यात सुमारे १२ कोटी भाविक येण्याचा अंदाज आहे. ही संख्या प्रचंड आहे. वाहतूक, पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, सुरक्षा, पार्किंग, निवास आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन यांची अभूतपूर्व तयारी करावी लागेल; पण एक गोष्ट विसरता कामा नये, भाविक काही दिवस नाशिकमध्ये असतील, नाशिककर वर्षभर इथेच राहणार आहेत. म्हणून कुंभमेळ्यासाठी उभारलेला प्रत्येक रस्ता, पूल, पार्किंग, जलव्यवस्था, ड्रेनेज, रुग्णालयीन सुविधा आणि डिजिटल प्रणाली कुंभोत्तरही उपयोगी पडली पाहिजे. अन्यथा ३४ हजार ९३२ कोटींचा आराखडा हा कुंभापुरता खर्च ठरेल, नाशिकच्या भविष्यातील गुंतवणूक ठरणार नाही.
नाशिकचा प्रश्न गुणवत्तेवर असला पाहिजे सध्या एकीकडे कंत्राटदारांच्या राज्यावरून राजकीय आरोप सुरू आहेत, तर दुसरीकडे महासभेत खड्ड्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. हे राजकारण असणारच; पण त्यापलीकडे जाऊन नाशिककरांनी काही सरळ प्रश्न विचारले पाहिजेत, निविदा कोणाला मिळाली? किती दराने? कामाची मुदत किती? गुणवत्ता तपासणार कोण? रस्ता खोदल्यावर तो पूर्ववत कोण करणार? विलंब झाला, तर दंड कोणाला? निकृष्ट काम झाले, तर कारवाई कोणावर?
ही माहिती सार्वजनिक झाली, तर 'गुजरातचा कंत्राटदार' की 'महाराष्ट्राचा कंत्राटदार' या वादापेक्षा 'चंगला कंत्राटदार' आणि 'जबाबदार कंत्राटदार' ही चर्चा पुढे येईल. कुंभमेळा हा राजकीय श्रेय मिळवण्याचा विषय नाही. तो नाशिकच्या प्रतिष्ठेची परीक्षा आहे. सरकारने आरोपांना भावनिक उत्तर देण्याऐवजी कंत्राट प्रक्रिया पारदर्शक करावी. विरोधकांनीही आरोपांबरोबर ठोस तथ्ये मांडावीत. आणि प्रशासनाने 'काम कोणाचे?' यापेक्षा 'जबाबदारी कोणाची?' हे स्पष्ट करावे. कारण कुंभमेळा संपेल. भाविक परत जातील. उरलेले पुढच्या कुंभाचे वाट पाहतील; पण रस्ते, पूल, पाणी, वाहतूक, स्वच्छता आणि या सर्व कामांवर खर्च झालेला पैसा नाशिकमध्येच राहणार आहे.
खरा प्रश्न आहे, तो म्हणजे 'कुंभमेळ्यानंतरचे नाशिक कसे असेल?' या प्रश्नाचे उत्तर राजकीय भाषणांनी नव्हे, तर रस्त्यांवरील खड्डे बुजवणाऱ्या हातांनी, दर्जादार पूल उभारणाऱ्या यंत्रणांनी, पारदर्शक निविदांनी आणि जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या प्रशासनाने द्यायला हवे. कुंभमेळा नाशिकचा आहे. राजकीय श्रेय कोणाला मिळते, हा इतिहास ठरवेल; पण या कुंभातून नाशिकला काय मिळते? हे नाशिकचे भविष्य ठरवणार आहे, हे वेळीच लक्षात घ्यायला हवे.
नाशिक कुंभमेळा २०२७ : खड्डे, कंत्राटदार अन् लालफितशाहीत नाशिककरांची कोंडी?
'एमएनजीएल' अन् 'स्मार्ट सिटी'कडून नाशिकच्या रस्त्यांची चाळण; महासभेत नगरसेवक आक्रमक
१२ कोटी भाविक येणार, पण नाशिककरांचे काय? कुंभमेळ्यानंतरच्या विकासावर विशेष विश्लेषण
खड्ड्यांवर बँडेज लावून आंदोलन! नाशिक महासभेत कुंभमेळ्याच्या कामांवरून राजकीय संग्राम
'कंत्राटदार कुठलाही असो, काम दर्जादार हवे!'; नाशिक कुंभमेळ्याच्या निविदांवरून राजकीय वाद
सिंहस्थ कामांच्या मंजुरीला ९ महिने विलंब का? नाशिक महापालिका अन् प्राधिकरणाचा घोळ उघड
७४० किमी रस्ते खोदणार? नाशिकमध्ये एमएनजीएल आणि स्मार्ट सिटीच्या कामांवरून गोंधळ
कुंभमेळा नाशिकचा, श्रेय कोणाचेही असो; रस्त्यांच्या दुरवस्थेवर डॉ. राहुल रनाळकर यांचा परखड लेख
स्मार्ट ॲप पण रस्ते खड्डेमय! नाशिकच्या कुंभमेळा तयारीतील विरोधाभासावर रोखठोक भाष्य