जळगाव / नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नावाखाली राज्यातील काही ठेकेदारांना थेट विभागीय महसूल आयुक्त व सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त यांच्या बनावट स्वाक्षरीच्या आधारे सुमारे ४०० ते ५०० कोटी रुपयांच्या वर्कऑर्डर देत गंडा घातल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे.
याबाबत संबंधित ठेकेदारांनी कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे तक्रार केल्याने हा प्रकार उघडकीस आला. याबाबत मंत्री महाजन यांनी पोलिसांना कारवाईचे आदेश दिले आहेत. याबाबत मंत्री महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, कुंभमेळ्याच्या नावाने जामनेर येथील दोन, जळगाव येथील एक आणि धुळे येथील एका व्यक्तीने विभागीय महसूल आयुक्त प्रवीण गेडाम व कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह यांच्या बनावट स्वाक्षरीने बनावट ऑर्डर तयार करून सुमारे ४०० ते ५०० कोटी रुपयांच्या कामांच्या वर्कऑर्डर्स दिल्या.
यासाठी संबंधितांनी पैसेही घेतल्याचा आरोप ठेकेदारांनी केला आहे. मात्र, कोणी किती रक्कम घेतली याबाबत कोणतीही माहिती देण्यास ठेकेदारांनी अद्याप तरी नकार दिल्याने संशयितांची नावे आणि फसवणुकीचा आकडा समोर आलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या बनावट वर्कऑर्डर्स ठेकेदारांनी आपल्याकडे दिल्याचा दावा मंत्री महाजन यांनी केला आहे.
शासनाने कुंभमेळ्याचे एकही टेंडर ऑफलाइन काढलेले नसून सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन पार पडली आहे. नुकतीच पात्र ठेकेदारांची अधिकृत यादीही प्रसिद्ध झाली आहे. तसेच या प्रकरणी मुख्यमंत्री व त्यांच्या सचिवांशी चर्चा झाली असून, अशा किती बनावट वर्कऑर्डर बाजारात फिरत आहेत याचा कसून तपास सुरू केला आहे. या गुन्हेगारांविरुद्ध कडक कारवाई करून त्यांना गजाआड करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे मंत्री महाजन यांनी सांगितले आहे.
कुंभमेळ्यातील सर्वच कामांसाठी केवळ ऑनलाइनच निविदा प्रक्रिया राबविली जात असल्याचे राज्य सरकार, महानगरपालिका व कुंभमेळा प्राधिकरणाकडून यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आलेले असताना ठेकेदारांकडून ऑफलाइन वर्कऑर्डर कशा स्वीकारल्या जातात? तसेच यासाठी ठेकेदार पैसे देत असतील तर त्यांच्यावरदेखील कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
या भामटेगिरीच्या मास्टरमाइंडमध्ये जामनेर तालुक्यातील दोन, जळगाव येथील एक आणि धुळ्यातील एक अशा चार जणांचा समावेश आहे. संशयितांनी ठेकेदारांकडून परस्पर रोख रक्कम आणि धनादेश (चेक) स्वीकारून त्यांना बोगस वर्कऑर्डर माथी मारल्या आहेत. मात्र, बोगस पत्रांवर शासनाच्या नियमानुसार आवश्यक असलेला 'क्यूआर कोड' गायब असल्याने काही सजग ठेकेदारांना शंका आल्याने या प्रकरणाचे भिंग फुटले आहे.