काठेगल्ली येथील धार्मिक स्थळाचे हटविलेले अतिक्रमण Pudhari News Network
नाशिक

Nashik Kathe Galli Dargah | काठे गल्लीतील धार्मिक स्थळाचे बांधकाम अनधिकृत

उच्च न्यायालयातील याचिका ट्रस्टने मागे घेतल्याची माहिती

पुढारी वृत्तसेवा

नाशिक : काठेगल्ली सिग्नललगत महापालिकेच्या भूखंडावरील धार्मिक स्थळाचे बांधकाम अधिकृत असल्याबाबतचे पुरावे सादर करण्यात सातपीर दर्गा ट्रस्टचे पदाधिकारी अपयशी ठरले आहेत. याउलट अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीत या धार्मिक स्थळाचा समावेश असल्याचा पुरावा महापालिकेने सादर केल्याने उच्च न्यायालयाने सदरचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत याचिका मागे घेण्याचा पर्याय याचिकाकर्त्यांना दिला. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी दर्गाबाबतची याचिका मागे घेतल्याची माहिती महापालिकेच्या वकील चैत्राली देशमुख यांनी दिली आहे.

द्वारका भागातील काठेगल्ली सिग्नलजवळीत सर्वे क्र.४८०, ३ अ, ३ ई, ६ या महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावर धार्मिक स्थळाच्या बांधकामाने वाद उभा राहिला आहे. स्थानिकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर गेल्या २३ फेब्रुवारी महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने कारवाई करत, या धार्मिकस्थळा भोवतीचे अतिक्रमण जमिनदोस्त केले. उर्वरीत बांधकाम वाचविण्यासाठी दर्गा ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी (दि.१२) न्या.ए एस.गडकरी व कमल खाता यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. त्यात महापालिकेच्या वतीने ॲड.चैत्राली देशमुख यांनी तर दर्गाच्या वतीने ॲड.अन्सारी यांनी बाजू मांडली. यावेळी महापालिकेच्या वतीने ॲड.देशमुख यांनी सदरचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे सांगत, याबाबतचे पुरावे न्यायालयात दाखल केले. त्यानंतर ॲड.अन्सारी यांनी १९९८ पूर्वीचे बांधकाम असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांकडे बांधकाम परवानगीचा दाखला मागितला. त्यावेळी याबाबत वक्फ बोर्डाकडे सुनावणी सुरू असल्याचा दावा वकीलांना केला. त्यावर न्यायालयाने सदरचे बांधकाम अनधिकृत असून एकतर याचिका मागे घ्या किंवा आम्ही याचिका फेटाळून लावू अशी सूचना याचिकाकर्त्यांना केली. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतल्याची माहिती ॲड.देशमुख यांनी दिली.

अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीत समावेश

ट्रस्टच्या वतीने वक्फ बोर्डाकडे धाव घेण्यासह उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर आयुक्त मनिषा खत्री यांनी या बांधकामबाबत पुरावे शोधून न्यायालयात बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले होते. महापालिकेच्या वतीने २०१७ मध्ये शहरात राबविण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीत या ट्रस्टच्या बांधकामाचाही समावेश असल्याचे पुरावे सापडले. या पुराव्यांच्या आधारे उच्च न्यायालयात सदरचे बांधकाम अनधिकृत ठरवले गेले.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT