नाशिक : सातपूर, आयटीआय सिग्नल येथे उभारण्यात आलेल्या उद्योग भवनामुळे उद्योगांशी निगडित सुविधा एकाच छताखाली उपललब्ध करून देणे शक्य झाले. याच धर्तीवर जिल्हा उद्योग केंद्राच्या जागेत 'उद्योग भवन २.०' उभारले जाणार असून, जिल्ह्यातील उद्योगांंसाठी ते वरदान ठरेल. याशिवाय रोजगाराच्या अनेक संधीही निर्माण होतील, असा विश्वास जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संदीप पाटील यांनी व्यक्त केला. ('Udyog Bhavan 2.0' will be set up in the premises of District Udyog Centre)
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आयोजित इग्नाइट महाराष्ट्र २०२४ कार्यशाळा उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर मैत्रय सेलचे नोडल अधिकारी तथा अप्पर जिल्हाधिकारी उन्मेश महाजन, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचे विशेष कार्य अधिकारी ऋषिकेश हुंबे, जिल्हा अधीक्षक विवेक सोनवणे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे सहसंचालक सतीश शेळके, 'सीडबी'चे सहायक महाव्यवस्थापक कल्पकांंत राज बेहरा, व्यवस्थापक सचिन पोटे, न्यू इंडिया इन्श्युरन्सचे प्रादेशिक अधिकारी एन. एम. पाटील, डाक विभागाचे वरिष्ठ अधीक्षक प्रफुल्ल वाणी, इंडियन पोस्टचे प्रतिनिधी पी. आर. चांदवडकर, फिओचे अनिकेत देवळकर व सूरज जाधव, निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे जिल्हा व्यवस्थापक बी. बी. लवटे, 'ओएनडीसी'चे धीरजकुमार आदी उपस्थित होते.
'राज्यात एमएसएमई क्षेत्रावर अधिक भर देऊन त्यांची कार्यक्षमता व उत्पादकता वाढविणे, राज्यात औद्योगिक क्षेत्र व्यापक करून रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, 'एक जिल्हा एक उत्पादन' उपक्रम व निर्यातवृद्धीस चालना देण्यासाठी तसेच उद्योगांच्या विकासाकरिता राज्य व केंद्र शासनाचे विविध विभागांचे उपक्रम व योजना उद्योग संचालनालयामार्फत राज्यात राबविल्या जात असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
सतीश शेळके यांनी, जिल्ह्यात औद्याेगिक गुंतवणुकीस पोषक वातावरण असून, त्यात नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण होत आहेत. त्यामुळे मुंबई-पुणे नंतर औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने नाशिक जिल्हा अधिक सोयीस्कर असल्याने गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करावी, असे आवाहन केले. कार्यशाळेत उपस्थित मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले.
आतापर्यंत सिन्नर, येवला औद्योगिक वसाहतीतील पायाभूत सुविधांसाठी तब्बल तीन कोटी ८१ लाख एवढ्या निधीचे वाटप केले असून, त्यातून रस्ते दुरुस्तीची कामे केली आहेत. सिन्नर येथील औद्योगिक वसाहतीसाठी शासनाने १२ कोटींची नवीन जलवाहिनी टाकण्याच्या कामास मंजुरी दिली आहे. दिंडोरी, खतवड येथे बांबू क्लस्टर, सुरगाणा व विश्वकर्मा ग्रामोद्योग इंजिनिअरिंग क्लस्टर कार्यान्वित करण्यात आले आहे. तसेच एफएमसीजी ॲग्रीकल्चर ॲण्ड पॅकेजिंग क्लस्टर, सिन्नर व एसजेजे ॲनालिटिकल रिसर्च लॅबोरेटरी क्लस्टरला अंंतिम मंजुरी प्राप्त झाली असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.