नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
कोरोना महामारीत शहरातील नागरीकांना सेवा सुविधा पुरविताना मृत्यूमुखी पावलेल्या महापालिकेतील ३७ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ ८ जणांनाच ५० लाखांच्या अर्थसाहाय्याचा लाभ मिळू शकला आहे. उर्वरित २९ कोरोना योद्ध्यांचे वारस अद्यापही मदतीपासून वंचित असून, त्यांना मदत देण्यास राज्य सरकार आणि महापालिकेत टोलवाटोलवी सुरू असल्याचे चित्र आहे. राज्य सरकारने जबाबदारी झटकल्यानंतर आता महापालिकेकडूनही समिती स्थापनेच्या नावाखाली चालढकल केली जात असल्यामुळे कोरोना योद्ध्यांचे वारस मेटाकुटीला आले आहेत.
कोरोना महामारीने नाशिक शहरात धुमाकूळ घातला होता. शहरातील सुमारे दोन लाख नागरीकांना कोरोनाची लागण झाली होती तर चार हजारांहून अधिक लोकांचा या आजाराने बळी घेतला होता. कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जीवाचा बाजी लावली. स्वत:चे प्राण धोक्यात घालून नागरींच्या सेवासुविधांना खंड पडू दिला नाही. कर्तव्य बजावत असताना कोरोनाची लागण झाल्यामुळे महापालिकेतील विविध विभागातील ३७ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा बळी गेला होता. नाशिकसह राज्यभरात कर्तव्य बजावत असताना, अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा करोनाची लागण होवून मृत्यु झाला होता. या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ५० लाखांचे आर्थिक साहाय्य देण्याची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. नाशिक महापालिकेतील ३७ पैकी ८ कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना ५० लाखांचे अर्थसाहाय्य प्राप्त झाले. मात्र अद्यापही २९ कर्मचाऱ्यांचे वारस या मदतीपासून वंचित आहेत.
अशी ही टोलवाटोलवी
राज्यसरकारने सुरूवातीला कर्तव्य बजावत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ५० लाखांची सरसगट मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी सुधारीत आदेश जारी करत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्याचा मृत्यु झाला तर, त्यांना संबधित संस्थेने आपल्या निधीतून मदत देण्याचे सूचित केले होते. त्यामुळे कोरोनाबळींच्या वारसांना कोणत्या तरतुदीखाली निधी द्यायचा असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. त्यावरून ही टोलवाटोलवी सुरू आहे. अखेरीस या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी प्रशासनाने एका समितीची स्थापना करण्याची तयारी केली आहे.
स्थायीचा ठरावही बासनात
स्थायी समितीचे तत्कालीन सभापती गणेश गिते यांनी १० ऑगस्ट २०२० रोजीच्या स्थायी समितीच्या सभेत कोरोना योद्धा म्हणून काम करणाऱ्या आरोग्यासह सर्व विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा उपचारासाठी पाच लाखाचा तर मृत्यू झाल्यास ५० लाख रुपये मदत देण्याचा ठराव केला होता. प्रशासनाने या ठरावाला केराची टोपली दाखवली आहे.