नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यात रखडलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रभागरचनेच्या प्रक्रियेला सुरुवात होताच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मे जूनमध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेची निवडणूक अद्यापही प्रलंबित आहे. त्यामुळे आधी जिल्हा परिषद की, ग्रामपंचायत अशी चर्चा राजकारणात रंगत आहे.
दुसरीकडे जि.प. इच्छुकांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. गावपातळीवर भूमिका घ्यावी की थांबावे, या संभ्रमात संभाव्य झेडपी उमेदवार आहेत. मुदत संपलेल्या तसेच डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या आणि नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींसाठी प्रभागरचनेची प्रक्रिया २० फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे.
३० मार्चला प्रारूप तर २८ एप्रिलला अंतिम प्रभागरचना जाहीर केली जाणार आहे. आयोगाच्या मान्यतेनंतर ४ मे रोजी प्रसिद्धी होईल. त्यानंतर आरक्षण निश्चित होऊन जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मतदानाचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील २०३ ग्रामपंचायती सध्या प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. या महिनाअखेर ५१८ ग्रामपंचायतींची मुदत संपुष्टात येणार होती. मात्र, ग्रामविकास विभागाने १७ फेब्रुवारीस काढले. प्रभागरचनेचे त्यामुळे आदेश गावपातळीवर राजकारण ढवळण्यास सुरुवात झाली आहे.
इच्छुकांसाठी इकडे आड तिकडे विहीर
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असल्या तरी रखडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात 'तारीख पे तारीख' सुरू आहे. यातच, कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊन तेथे जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडले.
मात्र, नाशिक जिल्हा परिषदेची निवडणूक होणार की नाही याबाबतचा संभ्रम आहे. जिल्हा परिषद निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असलेल्या इच्छुकांसाठी ही परिस्थिती पेचाची ठरत आहे. ग्रामपंचायती आधी झाल्यास गावपातळीवर गट-तट, नातेसंबंध आणि जातीय समीकरणांमध्ये स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल. एका गटाची बाजू घेतली तर दुसरा गट नाराज होण्याचा धोका, तर तटस्थ राहिल्यास स्वतःची ताकद सिद्ध करण्याची संधी हुकण्याची भीती असते.
प्रभागरचनेआडून विजयाचे गणित
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत प्रभागरचना हा निर्णायक टप्पा असतो. कोणती वस्ती, कोणती गल्ली कोणत्या प्रभागात येते, यावरच उमेदवारांचे राजकीय गणित अवलंबून असते. त्यामुळे प्रारूप रचनेवर मोठ्या प्रमाणात हरकती येण्याची शक्यता आहे.
अधिकाऱ्यांना भौगोलिक सलगता आणि नियमांचे पालन करत रचना करताना राजकीय दबावालाही सामोरे जावे लागणार आहे. यात प्रस्थापित पुढारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरत हवी तशी प्रभागरचना करून घेतात. त्यामुळे त्या गावात कधी काम न केलेल्या अधिकाऱ्यांची तिथे प्रभागरचना करण्यासाठी नियुक्ती करण्याची मागणीही जोर धरत आहे.