[author title="नाशिक : सतीश डोंगरे" image="http://"][/author]
जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये यापूर्वी अग्नितांडवाच्या घटना समोर आल्या असतानाही, प्रभावी अग्निशमन यंत्रणा उभारण्यात उद्योग विभाग सपशेल अपयशी ठरला आहे. विशेषत: तब्बल पाच हजार ६५० इतकी संख्या असलेल्या विना अधिसूचित औद्योगिक वसाहतीबाबत (नॉन डिक्लेअर झोन) उद्योग विभाग निद्रिस्त अवस्थेत असून, या वसाहतींना ना ॲम्बुलन्स आहे, ना फायर स्टेशन. गंभीर बाब म्हणजे या उद्योगांबाबत शासन धोरण निश्चित करून, ॲम्बुलन्ससह फायर स्टेशन उपलब्ध करून द्यावे, यासाठी जिल्ह्यातील औद्योगिक संघटनांकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, उद्योग विभाग गंभीर नसल्याने, आग्नितांडवाची घटना घडल्यास त्यास जबाबदार कोण? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
गत महिन्यात डोंबिवली येथील औद्योगिक वसाहतीतील अंबर केमिकल कंपनीत अग्नितांडवामुळे १३ कामगारांना आपले प्राण गमावावे लागले. जिल्ह्यातदेखील अशा प्रकारच्या घटना यापूर्वी समोर आल्या आहेत. २०२२ ते २०२४ या तीन वर्षांच्या काळात सात आगीच्या मोठ्या घटनांनी जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहत हादरली आहे. यामध्ये जानेवारी २०२३ मध्ये घडलेल्या इगतपुरीतील जिंदाल कंपनीतील आगीच्या घटनेने एमआयडीसीच्या अग्निशमन यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. जिंदाल कंपनीकडे स्वत:ची अग्निशमन यंत्रणा असतानादेखील ही आग आटोक्यात आणण्यात एमआयडीसी आणि जिंदाल या दोन्ही अग्निशमन यंत्रणा कुचकामी ठरल्या होत्या. हा सर्व घटनाक्रम ताजा असतानादेखील उद्योग विभागाने जिल्ह्यातील अधिसूचित औद्योगिक वसाहतीला वाऱ्यावर सोडल्याचे चित्र आहे. यातील काही उद्योगांनी आपली स्वत:ची अग्निशमन यंत्रणा उभारली आहे. मात्र, आग रोखण्यात ती कितपत सक्षम आहे, हा प्रश्न आहे.
विना अधिसूचित औद्योगिक वसाहतींमध्ये उद्योगांची वाढती संख्या लक्षात घेता, उद्योग विभागाने राज्यस्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेऊन, या वसाहतींना आवश्यक सोयीसुविधा पुरविण्याची मागणी निमासह जिल्ह्यातील औद्योगिक संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे. मात्र, शासन याविषयी फारसे गंभीर नसल्याने आगाीच्या घटना घडल्यास त्यास जबाबदार कोण, असा सवाल आता उद्योजक उपस्थित करीत आहेत.
जिल्हाभरात वसलेल्या विना अधिसूचित औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांनी स्वत:ची अग्निशमन यंत्रणा उभारली असली तरी, आगीची घटना रोखण्यात ती कितपत सक्षम आहे, हा प्रश्न आहे. अशात उद्योग विभागाने ७५-२५ या योजनेची अंमलबजावणी करून अग्निशमन यंत्रणेबरोबरच इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. ७५-२५ योजनेअंतर्गत ७५ टक्के खर्च हा शासनाकडून केला जात असून, २५ टक्के खर्च उद्योजकांकडून करणे अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्र शासनाने या वसाहतींना औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. मात्र, याठिकाणी एमआयडीसी नसल्याने या वसाहतींना साेयीसुविधांची वाणवा आहे. उद्योग विभागाने ७५-२५ या योजनेची अंमलबजावणी करून याठिकाणी सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच ॲम्बुलन्स व फायर स्टेशन उभारावे. जेणेकरून आगीच्या घटना रोखणे व त्यावर नियंत्रण मिळविणे शक्य होईल. – धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा.
हेही वाचा: