प्रफुल्ल पवार
नाशिकरोड : विभागात पंतप्रधान आवास योजना प्रभावीपणे राबवण्यात येत असून, वर्षभरात तब्बल १ लाख २ हजार ५१४ लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळाला आहे. यात नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक ५२ हजार ८५ लाभार्थ्यांना घरे मिळाली आहेत. गरीब व मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाची ही महत्त्वाची योजना राबवण्यात येत आहे.
स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना या योजनेमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. विभागात नाशिकनंतर जळगाव जिल्ह्यात २० हजार २८९, अहिल्यानगरमध्ये ११ हजार ७४३, तर नंदुरबार जिल्ह्यात ११ हजार १९३ लाभार्थ्यांना घरकुल मिळाले आहे. धुळे जिल्ह्यात सर्वात कमी ७ हजार २०४ लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
शासनाने एकूण ६ लाख ७९ हजार ३९६ घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवले असले तरी प्रत्यक्षात त्यातील काही टप्पे पूर्ण होण्यात अडचणी येत असल्याचे दिसून येते. पहिल्या टप्प्यात ६ लाख २६ हजार ९५६ लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यापर्यंत ही संख्या सुमारे ३ लाख ९५ हजारांपर्यंत घटली. तिसऱ्या टप्प्यात २ लाख ५६ हजार ४३७, तर चौथ्या टप्प्यात केवळ ३० हजार ६१६ लाभार्थ्यांनी निधी घेतल्याची नोंद आहे. योजनेत मोठ्या प्रमाणावर घरे मंजूर झाली असली तरी निधी वितरणातील विलंब, कागदपत्रांची प्रक्रिया आणि बांधकाम खर्च वाढल्याने काही लाभार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पात्रता तपासणी अधिक काटेकोर करणे, निधी वेळेवर उपलब्ध करणे आणि प्रशासनाची जबाबदारी वाढवणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष गरजूऐवजी अपात्र व्यक्तींची नावे समाविष्ट.
घर बांधकामासाठी मिळणारे हप्ते वेळेवर न मिळाल्याने काम अर्धवट.
अनेक लाभार्थ्यांकडे स्वतःची जमीन नसल्याने घर बांधणीत अडचण.
अर्जप्रक्रिया व कागदपत्रांची अट गुंतागुंतीची असल्याने नागरिकांना अडचण.
सिमेंट, लोखंड व बांधकाम साहित्याच्या चढ्या दरांमुळे मंजूर अनुदान अपुरे.
मंजुरी, मोजमाप व अहवाल प्रक्रियेत विलंब किंवा गैरप्रकारांच्या तक्रारी.
लाभार्थ्याचे नाव सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना (एसईसीसी) यादीत असणे किंवा निकष पूर्ण करणे आवश्यक. कुटुंबाकडे पक्के घर नसावे.
ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत कार्यालयात तर शहरी भागात नगर परिषद किंवा मनपात अर्ज करता येतो. ऑनलाइन अर्जाचीही सुविधा आहे.
आधारकार्ड, बँक खाते, रहिवासी दाखला, उत्पन्न प्रमाणपत्र व जमीन कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
स्थानिक प्रशासन अर्जांची पडताळणी करत पात्र लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करते.
मंजूर लाभार्थ्यांना घर बांधणीसाठी शासनाकडून अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जाते.
स्वतःचे पक्के घर मिळण्याची संधी.
घर बांधण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक मदत.
ग्रामीण भागातील महिलांना प्राधान्य.
मूलभूत सुविधांचा लाभ.
ग्रामीण जीवनमानात सुधारणा.
"मी अनेक दिवसांपासून घराचे स्वप्न पाहत होतो. या योजनेतून मदत मिळाल्याने मी स्वतःचे घर बांधू शकलो. पण, काही अधिकारी हप्ते टाकण्यात विलंब करतात. त्यामुळे घर बांधायला थोडे अवघड जाते. सरकारने रक्कम ही बांधकामासाठी पुरत नाही. सरकारने घर बांधण्यासाठी पुरे येईल एवढी रक्कम द्यायला हवी."- समाधान बच्छाव, लाभार्थी