नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचा नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे २५ हजार कर्जदार शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या कर्जमाफीच्या माध्यमातून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा आर्थिक बूस्ट मिळण्याचा अंदाज आहे.
मात्र, कर्जमाफीसाठी असलेल्या काही निकषांचा फटका कर्जमाफीला बसला असल्याने लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या घटली आहे. त्यामुळे बँकेला अपेक्षित असलेली संपूर्ण रक्कम याद्वारे वसूल होणार नसल्याने बँक वर्तुळातून काहीशी नाराजीही व्यक्त केली जात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (दि. २) झालेल्या बैठकीत राज्य शासनाने शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
या निर्णयानुसार राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार असून, यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. दरम्यान, सध्या विधान परिषदेची आचारसंहिता लागू असल्याने, या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आचारसंहिता संपल्यानंतरच सुरू केली जाणार आहे.
१ जुलै २०१९ ते ३० सप्टेंबर २०२५ मधील थकबाकीदार पात्र शासन निर्णयानुसार, १ जुलै २०१९ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या ६ वर्षांच्या कालावधीतील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेचे लाभार्थी म्हणून गृहित धरण्यात आले आहे.
जिल्हा बँकेने या विहित कालावधीत जिल्ह्यातील सुमारे २५ हजार शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण केले असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट फायदा होणार आहे. कर्जमाफीच्या नियमांनुसार, ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा होणार आहे.
मात्र, ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी दोन लाख रुपयांच्या वरील अतिरिक्त कर्जाची रक्कम स्वतः बँकेत जमा करावी लागणार आहे. ही वरची रक्कम भरल्यानंतरच शासनाकडून दोन लाख रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केले जाईल.
जिल्हा बँकेला अल्प मदत
कर्जमाफीमुळे बँकेकडे ५०० कोटी रुपये येण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी जिल्हा बँकेची एकूण थकबाकी आणि आर्थिक अडचण पाहता ही रक्कम अल्पशी आहे. कर्जमाफीतून बँकेला अधिक मोठ्या निधीची अपेक्षा होती. मात्र, शासनाच्या मर्यादित निकषांमुळे अपेक्षेएवढी रक्कम मिळणार नसल्याने जिल्हा बँकेच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात चिंतेचे व नाराजीचे वातावरण आहे.