नाशिक : अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेऊन शासनाने शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस वर्षभर स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. याचा परिणाम आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वसुलीवर झाला आहे.
दमदार सुरू असलेली जिल्हा बँकेची वसुली ४० कोटींवर अडकली आहे. कर्ज सामोपचार परतफेड योजनेचा कालावधी मार्चअखेर संपुष्टात येत असल्याने त्यानंतर बँकेच्या आर्थिक अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या जिल्हा बँकेने कर्जवसुली करण्यासाठी जिल्हा बँकेने १ ऑगस्ट २०२५ पासून सामोपचार कर्ज परतफेड योजना लागू केली.
या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद बघून बँकेने योजनेस मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली. परंतु, जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी झाल्याने शेतीमालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. उपाययोजना म्हणून शासनाने राष्ट्रीयीकृत, खासगी, सहकारी तसेच जिल्हा बँकांच्या कर्जवसुलीस वर्षभरासाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना अंतिम मुदत दिलेली नसली तरी मार्च २०२७ पर्यंत कर्जवसुली होण्याची शक्यता नाही.
अशा परिस्थितीत जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय झाल्यास थकीत कर्जदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. यातून जिल्हा बँकेचीही वसुली होईल आणि बैंक वाचण्यास मदत मिळू शकते. सामोपचार कर्ज परतफेड योजना लागू झाल्यापासून जिल्हा बँकेने २८१८ कर्जदारांकडून ४० कोटी ६० लाख ७७ हजारांची वसुली केली. वसुलीची कार्यवाही जोरात असताना शासनाने स्थगिती दिल्यामुळे जिल्हा बँकेची वसुली ठप्प झाली आहे