नाशिक : शहरातील शरणपूर रोडवरील ट्रस्टची जागा परस्पर बांधकाम व्यावसायिकांना विक्री करून तसेच पोलिस प्रशासनास भाडेतत्वाने देत ३७ हून अधिक संशयितांनी शासनास सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा गंडा घातला आहे.
नाशिक डायोसेशन कौन्सिलचे (एनडीसी) पदाधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी भूखंड स्वमालकीचा किंवा ताबा नसतानाही ती स्वतःची असल्याचे भासवत पोलिस प्रशासनास भाडेतत्त्वावर दिली आणि त्यातून मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे भाडे वसूल केले. तसेच सुमारे ३०० कोटी रुपये मुल्य असलेल्या भुखंडाची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अवघ्या एक कोटी ८७ लाख रुपयांत विक्री करीत शासनाचा महसूल बुडवला.
नाशिक डायोसेशन ट्रस्ट असोसिएशन (एनडीटीए) या संस्थेच्या ताब्यात शरणपूर रोडवरील सुमारे सहा एकर जागा आहे. मात्र एनडीसी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांसोबत संगनमत करून गंडा घातला. एनडीसी संस्थेच्या सुमारे १६ संशयितांनी भुखंड त्यांच्या संस्थेचा नसतानाही तो स्वमालकीचा दाखवला. नाशिकमधील विविध भूखंडांची मूळ मालकी 'द चर्च मिशनरी ट्रस्ट असोसिएशन लि. लंडन' यांच्याकडे होती. त्यांनी हे भूखंड १९४९ व १९५५ मध्ये 'एनडीटीए'कडे हस्तांतरित केले. मात्र, १९६५ मध्ये 'एनडीसी'ने आपले नाव बदलून 'एनडीटीए' करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो अर्ज धर्मदाय कार्यालयाने फेटाळला. तरीही 'एनडीसी'ने त्या नावाचा गैरफायदा घेत भूखंड स्वमालकीचा असल्याचे भासवला. त्याआधारे त्यांनी पोलिस प्रशासनास हा भुखंड भाडेतत्वाने देत १९९१ पासून दरमहा भाडे घेत शासनाच्या पैशांचा अपहार केला. तसेच हा भूखंड परस्पर बांधकाम व्यावसायिकांना विक्री करून शासनाच्या महसुलाचे नुकसान केले.
१९९० पासून पोलिस आयुक्तालयाकडे असलेल्या काही भूखंडांचा 'एनडीसी' व हरियाली ॲग्रीकल्चर यांच्यात २३ मार्च १९९६ रोजी नोटरी साठेखतावर व्यवहार झाला. सुमारे ३०० कोटी रुपये मूल्याच्या या भूखंडांची विक्री केवळ १.८७ कोटी रुपयांत दाखवली गेली, त्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा मुद्रांक शुल्क बुडाला. नगर भूमापन अधिकाऱ्यांच्या ३ जून २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार, 'एनडीसी'ने 'एनडीटीए' या संस्थेशी नामसाधर्म्य वापरून बनावट दस्तावेज तयार केले. त्याद्वारे विविध शासकीय कार्यालयांत 'एनडीटीए'च्या मालमत्तेवर स्वत:चा आणि विकासकांचा हक्क दर्शवत आर्थिक गैरलाभ व अपहार केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.