नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या कामबंद आंदोलनाला दुसऱ्या दिवशीही नाशिक जिल्ह्यात शंभर टक्के प्रतिसाद लाभला. ११० हून अधिक न्यायालयांचे कामकाज ठप्प झाले. दरम्यान, मुंबईत रात्री उशिरा झालेल्या बैठकीत हा संप २६ नोव्हेंबरपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला. नाशिक येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या मुख्य संकुलात असलेल्या ५३ व मालेगाव येथील १८ ते २० न्यायालयांचा यात समावेश आहे.
जिल्ह्यातील १,१०० कर्मचारी संपात उतरले. फौजदारी व दिवाणी अशा महत्त्वाच्या खटल्यांच्या कामकाजावर संपामुळे परिणाम झाला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर कर्मचाऱ्यांनी साखळी उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे शहरासह जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमधील न्यायाधीशांचे कामकाज वगळता इतर प्रशासकीय आणि कार्यालयीन कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले.
कर्मचाऱ्यांनी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. संपाबाबत माहिती नसलेल्या अनेक पक्षकारांना माघारी फिरावे लागले. शासन निर्णय जोपर्यंत निर्गमित होणार नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नसल्याची माहिती राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने देण्यात आली.
उच्च न्यायालयातील कर्मचारी आणि राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत कर्मचारी हे एकाच नाण्याच्या दोन समान बाजू आहेत. २०२३ पर्यंत दोन्ही कर्मचाऱ्यांचे वेतन समान होते, परंतु २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला.
याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही हाच निर्णय लागू करणे अपेक्षित होते, परंतु तसे झाले नाही. कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीपासून आजवर वंचित ठेवले आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.