नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यात ६८९ शासकीय आस्थापनांची नोंद असून, या सर्व ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. ९ हजार ४३५ खासगी नोंदणीकृत आस्थापनांपैकी ८ हजार १६० आस्थापनांतच समिती स्थापन झाली आहे. १ हजार २७५ आस्थापनांत अद्याप महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन झालेली नाही.
३१ मार्च अंतिम मुदत देण्यात आलेली आहे. समित्या स्थापन न झाल्यास संबधित विभागप्रमुखांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये असणाऱ्या शासकीय निमशासकीय खासगी आस्थापनांत कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेसाठी बंधनकारक असलेल्या अंतर्गत तक्रार निवारण समिती ३१ मार्चच्या आत स्थापन झाली नाही, तर थेट जिल्हाधिकारी कारवाई करणार आहेत.
यासाठी ३१ मार्चपर्यंतचा अल्टिमेटम् दिला आहे. महिलांच्या सुरक्षेबाबत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्हाधिकारी व विभागीय महसूल आयुक्तांना पत्राद्वारे या समिती अॅक्टिव्ह करण्यासंबंधी पत्र पाठविलेले आहे. त्यानुसार सर्व शासकीय व खासगी आस्थापनांमध्ये समिती नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे.
आतापर्यंत नाशिक जिल्ह्यातील ६८९ शासकीय आस्थापनांची नोंद असून या सर्व ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. ९ हजार ४३५ खासगी नोंदणीकृत आस्थापनांपैकी ८ हजार १६० आस्थापनांतच समिती स्थापन झाली आहे. १ हजार २७५ आस्थापनांत अद्याप महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन होणे बाकी आहे.
शिवाय शासनाकडे नोंदणीकृत नसणाऱ्या अनेक आस्थापनांमध्ये समितीची स्थापना झालेली नसल्याचे चित्र आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी महाराष्ट्रातल्या सर्व विभागीय आयुक्तांना एक महिन्यात शासकीय व खासगी कार्यालयांतील अंतर्गत तक्रार समित्यांचे परीक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महिला व बालकल्याण विभागाने संबंधित आस्थापनांना समिती स्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे.
असा आहे नियम
२०१३ च्या अधिनियमानुसार १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापना अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. १० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या ठिकाणी महिलांची तक्रार असल्यास ती जिल्हास्तरीय स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे पाठविली जाते.
या कायद्याचा उद्देश महिलांना कामकाजाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे, हा आहे. पॉश अॅक्टनुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळ, मंडळ, स्वायत्त संस्था तसेच खासगी आस्थापनांत अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करीत ती प्रभावीपणे कार्यरत ठेवणे बंधनकारक आहे.
३१ मार्चपर्यंत महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करत जिल्हा प्रशासनाला कळवणे आवश्यक आहे अन्यथा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. मार्च २०२६ अखेरपर्यंत १०० टक्के समित्या स्थापना पूर्ण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. -आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी
३१ मार्चपर्यंत महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करत जिल्हा प्रशासनाला कळवणे आवश्यक आहे अन्यथा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. मार्च २०२६ अखेरपर्यंत १०० टक्के समित्या स्थापना पूर्ण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.-आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी