नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील मलनिस्सारण केंद्र अर्थात एसटीपी प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्यास महासभेने मंंजूरी दिली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत प्रक्रियायुक्त सांडपाणी महापालिकेच्या भूमीगत गटार योजनेला जोडण्यात येणार आहे. सातपूर व अंबड भागात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारले जाणार असून, त्यासाठी महापालिकेने एमआयडीसीकडे चार ते पाच एकर जागेची मागणी केली आहे.
महापालिकेचे अधीक्षक अभियंता संजय अग्रवाल यांनी एमआयडीसीच्या कार्यकारी अभियंत्यास पत्र लिहिले असून, त्यामध्ये जागेची उपलब्धता, लोकेशन आणि क्षेत्रफळ याबाबतची माहिती मागविली आहे. पत्रात म्हटले की, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये प्रत्येकी किमान चार ते पाच एकर जागेची आवश्यकता आहे. जेणेकरून महापालिका क्षेत्रातील कामटवाडा झोन व अंबड भागाकरीता स्वतंत्र झोन तयार करून एमआयडीसी भागातील घरगुती सांडपाण्याचा एकत्रित विचार करून प्रकल्प अहवाल तयार करता येईल. याबाबत एमआयडीसी विभागाने नाशिक महापालिकेला एसटीपी बांधण्यासाठी विनामोबदला जागा उपलब्ध करून दिल्यास याबाबतचा एकत्रित सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जाईल. तसेच एमआयडीसीच्या ना हरकत दाखल्यासह अमृत २.० अथवा अन्य शासकीय योजनेअंतर्गत तो शासनाकडे सादर केला जाईल.
सातपूर व अंबड औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प एमआयडीसीमार्फत राबविण्यात येत आहे. सदर सीईटीपी प्रकल्पाचे आऊटलेट मनपाच्या एसटीपीला जोडण्याची सातत्याने मागणी होत आहे. यानिमित्ताने सीईटीपी प्रकल्प देखील मार्गी लागण्याच्या आशा बळावल्या आहेत. दरम्यान, हा प्रकल्प राबविण्यासाठी महापालिका आणि एमआयडीसी यांनी एकत्रित समन्वयाने तांत्रिक व आर्थिक बाबींबाबत निर्णय घेवून शासनाकडे त्याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजुरीसाठी पाठविण्याबाबतही निर्णय झाला आहे.
सीईटीपी प्रकल्प अन् वाद…
– अंबड येथील सीईटीपी प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असता, निरी संस्थेने अहवाल देत प्रकल्पाला ग्रीन सिग्नल दाखविला होता. मात्र अशातही महापालिकेनेे प्रक्रिया केलेले पाणी ड्रेनेजमध्ये सोडण्यास मनाई केेली होती.
– झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (झेडएलडी) प्रक्रिया राबवून पाणी पुन्हा उद्योगांना वापरण्यासाठी देण्यात यावे, अशी सूचना उद्योजकांना देण्यात आल्या होत्या.
– मनपा अन् एमआयडीसीच्या वादात प्रकल्पाची किंमत पाच कोटीवरून थेट वीस कोटींवर पोहोचली होती.
– प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यास सूरूवात झाल्याने प्लेटिंग व्यवसायिकांनी आपल्या सभासदांकडून जमा केलेले समभाग व्यावसायिकांना परत देत उद्योगातच स्वतःचे स्वतंत्र झेडएलडी उभारण्यास सूरूवात केली.
-नदी प्रदूषणावरुन हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. न्यायालयाने एमआयडीसी तसेच महापालिकेलाही फटकारले होते.
निमाच्या पाठपुराव्यानंतर अमृत-२ योजनेमध्ये अंबड एमआयडीसीचा समावेश होत असल्याबद्दल आनंद आहे. हा प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागावा, यादृष्टीने निमाकडून पाठपुरावा व संपूर्ण सहकार्य एमआयडीसी व महापालिकेला असेल. एमआयडीसीने सीईटीपीचा हा निमित्ताने तातडीने मार्गी लावावा. – धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा.