नाशिक : जिल्हा रुग्णालयाचे शल्य चिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे यांच्यावर विधिमंडळ अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी काँग्रेस नेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी अत्यंत गंभीर आरोप करत खळबळ उडवून दिली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई होऊनही डॉ. शिंदे आजपर्यंत पदावर कसे कायम आहेत, कोणाच्या आशीर्वादाने त्यांना संरक्षण दिले जात आहे, असा थेट सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. तसेच तातडीने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली.
नाशिक जिल्हा रुग्णालय हे सुरुवातीपासूनच गैरकारभार आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे चर्चेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. येथे अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली असून काही प्रकरणांत गुन्हेही दाखल झाले आहेत. मात्र, जे अधिकारी किंवा कर्मचारी डॉ. शिंदे यांच्या मर्जीनुसार काम करत नाहीत, त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल केले जात असल्याचा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला.
डॉ. शिंदे यांची नंदुरबार येथील कारकीर्दही वादग्रस्त राहिल्याचा उल्लेख करत सिंहस्थ कुंभमेळा पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाला मिळणाऱ्या मोठ्या बजेटसाठीच त्यांना या पदावर ठेवले आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ब्लॅकलिस्टेड कंपन्यांना पुन्हा कामे मिळवून देणे यामधे डॉ. शिंदे यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचाही आरोप करण्यात आला. वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संबंधित प्रशासनाला जिल्हा रुग्णालयाकडून कोणतेही सहकार्य केले जात नसल्याचेही त्यांनी सभागृहात मांडले.
गेल्या दहा वर्षापासून जिल्हा रुग्णालयास ऑक्सिजन पुरवठा करीत आहे. कधीही थकीत बिलासाठी त्रास झाला नाही. मात्र, डॉ. शिंदे यांच्याकडून पैशाांची मागणी होत आहे. अत्यावश्यक सेवा असल्यामुळे ऑक्सिजन पुरवठा बंद करता येत नाही. रुग्णांना जर त्रास झाला तर आमच्या कंपनीवर आरोप होतील. थकीत बिल मिळत नसताना ऑक्सिजन पुरवठा सुरू आहे असे दुहेरी नुकसान होत आहे.अमोल जाधव, संचालक, पिनॅकल इंडस्ट्री.
दरम्यान, जिल्हा रुग्णालयाला ऑक्सिजन पुरवठा करणाऱ्या 'पिनॅकल इंडस्ट्री'कडूनही डॉ. शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. जिल्हा रुग्णालयाकडे ८३ लाख १० हजार २११ रुपये आणि ग्रामीण रुग्णालयांकडे १७ लाख २२ हजार ४४८ रुपये अशी एकूण १ कोटी ३२ हजार ६९९ रुपयांची थकबाकी जुलै २०२४ पासून तब्बल १५ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. या संदर्भात वेळोवेळी पाठपुरावा व पत्र व्यवहार केला. निधी नसल्याचे कारण दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात १५ टक्के कमिशनची मागणी होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ऑक्सिजन ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने पुरवठा बंद करता येत नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. या गंभीर आरोपांमुळे राज्यातील आरोग्य प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून आता शासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.