सिडको : पुढारी वृत्तसेवा
शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मागण्या मान्य झाल्याने बारावीच्या उत्तर पत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष डॉक्टर संजय शिंदे यांनी जाहीर केले आहे. मुख्य शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देवल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे तसेच सहसचिव तुषार महाजन, खाजगी सचिव मंगेश शिंदे हे उपस्थित होते. महासंघातर्फे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे, समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर, सरचिटणीस प्रा. संतोष फासगे, उपाध्यक्ष प्रा. सुनील पूर्णपात्रे हे सहभागी होते.
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचे शासकीय कर्मचाऱ्यांना जे आदेश निघतील तेच शिक्षकांना लागू होतील असे मान्य करण्यात आले. त्यामुळे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात देऊन नंतर सेवेत आलेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासन अनुकूल असून त्याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर होणार आहे. शिक्षकांना शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे लाभ देण्यात येतील हे स्पष्ट करण्यात आले. वाढीव पदावरील प्रलंबित असलेल्या २५३ शिक्षकांच्या त्रुटी पूर्तता करण्यात आल्या असून वित्त विभागाच्या सहमतीने लवकरच त्यांच्या समायोजनाचा आदेश निर्गमित करण्यात येईल. सन २००१ पासून आय टी विषयाच्या मान्यताप्राप्त शिक्षकांना वेतनश्रेणी मिळण्याबाबतचा प्रश्न प्रलंबित होता. याबाबतीत शिक्षकांच्या शैक्षणिक अर्हता लक्षात घेऊन मान्यताप्राप्त शिक्षकांचे रिक्त पदावर समायोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिक्षकांचे समायोजन ६० दिवसात करण्यात येईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना १०, २०, ३० वर्षांची सुधारित सेवांतर्गत वेतनश्रेणी देण्याची योजना शिक्षकांना लागू करण्याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून तोपर्यंत शिक्षकांना निवड श्रेणी साठी लागू असलेली २० टक्क्यांची अट उच्च शिक्षणाप्रमाणे शिथिल करण्यात येईल असेही मान शिक्षण मंत्री यांनी मान्य केले.
२०-४०-६० टक्के अनुदान घेत असलेल्यांना पुढील टप्पा लवकरच लागू करण्यात येईल असे देखील यावेळी मान्य करण्यात आले. शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत शिक्षण विभागाने २१६७८ पदे भरण्याची पवित्र प्रणाली प्रक्रिया सुरू केली असून उर्वरित पदे लवकरच भरण्यात येतील असे सांगितले. उर्वरित मागण्यांबाबत आगामी १५ दिवसात बैठक घेण्यात येईल. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन व शिक्षणमंत्र्यांनी मान्य केलेल्या मागण्या लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने बहिष्कार मागे घेत असल्याचे यावेळी जाहीर केले.
बारावीच्या परीक्षा २१ फेब्रुवारी पासून सुरू झाल्या असून आतापर्यंत भाषा विषयांच्या परीक्षा झाल्या आहेत. अद्याप ५० लाखांहून अधिक उत्तर पत्रिका तपासाचे कार्य सुरू झाले नव्हते ते आता सुरू होणार असल्याने विद्यार्थी व पालकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. बारावीचा निकाल वेळेवर लावण्यात येईल असेही महासंघाचे सरचिटणीस प्रा. संतोष फाजगे यांनी जाहीर केले. शिक्षण मंत्री व शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल महासंघाचे समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर यांनी आभार मानले. शिक्षण विभाग मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी विनाविलंब करून शिक्षकांना पुन्हा आंदोलन करावे लागणार नाही अशी अपेक्षा महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. सुनील पूर्णपात्रे यांनी व्यक्त केली आहे.