नाशिक : महायुतीचे सरकार यातही भाजपला सर्वाधिक जागा मिळूनही नाशिक जिल्ह्याला मंत्रिपद न मिळाल्याने जिल्हा भाजपअंतर्गत नाराजी पसरली आहे. प्रचारादरम्यान, मुख्यंमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिपदाचा शब्द दिला होता. एकदा नव्हे दोनदा हा शब्द दिला होता. मात्र, पक्षाला मंत्रिपद दिले नाही. यातच लोकसभा निवडणुकीत महायुतीविरोधात कामे करणाऱ्यांना घटक पक्षाने मंत्रिपदे दिल्याने पक्ष कार्यकर्त्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
तुम्ही चांदवडमधून डॉ. राहुल आहेर यांना निवडून द्या, मी त्यांना मंत्री करतो,' असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर सभेत दिले होते. मात्र, नाशिक जिल्ह्याने भाजपला पाच आमदार निवडून दिले असताना एकालाही मंत्रिपदाची संधी न मिळाल्याने पक्ष पदाधिकारी, तसेच कार्यकर्त्यांत नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. मागील सरकारमध्ये नाशिक जिल्ह्यात महायुतीचे १३ आमदार होते. त्यात भाजपचे पाच, राष्ट्रवादीचे सहा, तर शिवसेनेच्या दोन आमदारांचा समावेश होता. त्यावेळी नाशिककरांना महायुतीच्या सरकारमध्ये दोन कॅबिनेट मंत्रिपदे मिळाली होती.
यंदा तर जिल्ह्यात महायुतीला १४ आमदार दिले आहेत. यात भाजपचे ५, राष्ट्रवादी ७ तर, शिवसेनेच्या दोन आमदारांचा समावेश आहे. राष्ट्रवादीने ७ आमदार दिल्याने दोन मंत्रिपदे जिल्ह्यात दिली. भाजपनेही ५ आमदार दिली मात्र, एकही मंत्रिपद मिळालेले नाही. यातही बागलाणचे आमदार दिलीप बोरसे यांनी सव्वा लाखाचं मताधिक्य घेतले. चांदवड-देवळा मतदारसंघातूनही आमदार राहुल आहेर यांनी ५० हजारांहून अधिक मतधिक्य घेतले. याशिवाय शहरातही सीमा हिरे ७० हजार, तर राहुल ढिकले यांनी ८६ हजारांचे मतधिक्य दिले. आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनाही १८ हजारांचे मतधिक्य दिले. चार आमदार तिसऱ्यांदा विजयी झाले आहे. असे असतानाही मंत्रिपदापासून जिल्ह्याला दूर ठेवल्याने पक्ष, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात केवळ नांदगाव व चांदवड विधानसभा मतदारसंघात भाजपला मतधिक्य मिळाले होते. इतर सर्व मतदारसंघात विशेषतः राष्ट्रवादी आमदारांच्या मतदारसंघात महायुतीला कमी मताधिक्य मिळाले होते. राष्ट्रवादीच्या ज्या आमदारांकडून लोकसभा निवडणुकीत महायुती उमेदवाराविरोधात काम केल्याच्या तक्रारीदेखील झाल्या. मात्र, सरकारमध्ये त्यांनाच मंत्रिपदे देण्यात आल्याने पक्षांतर्गत नाराजीचा सूर व्यक्त केला जात आहे.