नाशिक: लोकसभा आचारसंहितेमुळे उपनिरीक्षकांच्या नियुक्त्या रखडल्या
नाशिक : राज्यात सन २०१३ मध्ये उपनिरीक्षकपदासाठी खातेंतर्गत परीक्षा घेण्यात आली होती. मात्र, या परीक्षेबाबत न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला. १६ ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सेवा ज्येष्ठतेनुसार १,४८८ अंमलदारांची माहिती मागविण्यात आली. त्यापैकी ६६० परीक्षा उत्तीर्ण अंमलदारांची पोलिस उपनिरीक्षकपदी निवड झाली.
लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे उपनिरीक्षकांची नियुक्ती रखडली होती.
आचारसंहिता संपल्यानंतर सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या मोजक्या कर्मचाऱ्यांना उपनिरीक्षकपदी बढती देण्यात आली आहे.
अजूनही राज्यातील ६२० व नाशिक शहरातील ८८ कर्मचारी उपनिरीक्षकपदी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहे.
२९ डिसेंबर २०२३ रोजी पदोन्नतीसाठी पदस्थापनेकरिता संवर्ग मागण्यात आले. तर मार्च २०२४ पूर्वीही घटक निश्चिती करण्यात आली. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे संबंधित उपनिरीक्षकांची नियुक्ती रखडली. आता निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या मोजक्या कर्मचाऱ्यांना उपनिरीक्षकपदी बढती देण्यात आली. मात्र, अजूनही राज्यातील ६२० व नाशिक शहरातील ८८ कर्मचारी उपनिरीक्षकपदी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहे. राज्यभरातून नियुक्तीकडे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आहे.
सेवेतील उपनिरीक्षकांच्या बदल्या
पोलिस महासंचालक कार्यालयाने राज्यातील उपनिरीक्षकांच्या नियमित बदल्या केल्या आहेत. त्यानुसार नाशिक ग्रामीणचे उपनिरीक्षक संदीप पाटील व नाशिक शहरातील नेहा सूर्यवंशींची महिला सुरक्षा पथकात, नाशिक ग्रामीणचे सचिन लहामगेंची मुंबई शहरमध्ये बदली केली आहे. तर नाशिक ग्रामीणचे सुरेश चौधरी, सुप्रिया अंभोरे, जळगावचे भैयासाहेब देशमुख, रमेश शेंडे, पिंपरी-चिंचवडचे बबन गावीत, पंडित अहिरे, नंदुरबारचे पुंडलिक पावशे, पुण्यातील राकेश न्हाळदे, गडचिरोलीचे मनोहर क्षीरसागर यांची नाशिक शहरात नियुक्ती केली आहे. नाशिक शहरचे विजय लोंढे यांना मुदतवाढ दिली आहे.