जिल्ह्यात ४१३ गावे स्मशानभूमीपासून वंचित असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नागरिकांची अंत्यविधी करण्यास गैरसोय होत असून, याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. जनसुविधा विकासकामांसाठी राज्य शासनाकडून नियमित निधी येत असला, तरी स्मशानभूमीची कामे मागे पडत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीपूर्वी जनसुविधांच्या विकासकामांबाबत चर्चा झडत असतात, तरीही त्याचा काहीही उपयोग होत नसल्याचे दिसून येत आहे. जनसुविधा या लेखाशीर्षाखाली स्मशानभूमी बांधणे, दशक्रिया शेड उभारणे, स्मशानभूमीच्या बाजूला नागरिकांना बसण्यासाठी ओटा बांधणे, संरक्षक भिंत उभारणे आदी कामांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आलेली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आमदार, खासदार यांच्या निधीतून ही मूलभूत कामे होणे अपेक्षित असते, तरीही स्मशानभूमीच्या कामांना विलंब होताना दिसत आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून जिल्हा नियोजन समितीकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार झाला आहे. मात्र, त्यावर काहीही तोडगा निघत नसल्याने त्यामध्ये सर्वसामान्यांचे हाल होत आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी सुरगाणा तालुक्यातील गावांनी गुजरातमध्ये विलीन करावे अशी मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात केली होती. यामागे जनसुविधेची महत्त्वाची कामे होत नसल्याचे कारण देण्यात आले होते. त्यानंतर प्रशासनाने समजूत काढत आंदोलन स्थगित केले होते. असे असूनही सुरगाणा तालुक्यात सर्वाधिक ११२ गावांना स्मशानभूमी नसल्याचे दिसून आले आहे.
नाशिक (03)
इगतपुरी (28)
त्र्यंबकेश्वर (62)
पेठ(52)
सुरगाणा (114)
दिंडोरी (07)
कळवण (67)
देवळा (06)
बागलाण (33)
चांदवड (04)
मालेगाव (07)
नांदगाव (10)
येवला (06)
निफाड (05)
सिन्रर (09)