नाशिक : 'लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देऊ असे कुणीच म्हटले नाही', असे वक्तव्य करणारे राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी असलेली जलजीवन मिशन योजनाच फेल असल्याचा दावा करत, सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. जलजीवन योजना कोणी बनविली हे माहिती नाही, योजना राबविताना नियमांचे पालन केले जात नाही, असे मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले.
येथे शासकीय विश्रामगृहात सोमवारी (दि. 28) प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री झिरवाळ यांनी पाणीटंचाईच्या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. गेल्या दोन- तीन वर्षांपासून उष्णतेमध्ये प्रचंड वाढ झाली असून, पाण्याचे बाष्पीभवनही झपाट्याने होत आहे. दिंडोरी मतदारसंघातील बोरीचा पाडा आणि इतर अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवत आहे. त्यामुळे संबंधित गावांमध्ये टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, टँकर भरून गावांमध्ये पाणी पोहोचविताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शासनाकडे टँकर आणि पेसा योजनेतून निधी उपलब्ध असला, तरी जलसाठ्यांचा अभाव ही मोठी अडचण ठरत आहे, असे झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले.
सध्या माणसांसाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असला, तरी गावांमध्ये असलेल्या जनावरांचीही पाण्याची गरज तितकीच महत्त्वाची आहे म्हणूनच आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत माणसांसह जनावरांनाही पाणी पुरविण्यासाठी स्वतंत्र उपाययोजना राबवण्याची मागणी करणार आहे, असे झिरवाळ यांनी सांगितले.
जलजीवन मिशन योजनेची कामे शिल्लक आहेत, असे वाटत नाही. हिवाळ्यात योजनांचा ताबा घेऊनही उन्हाळ्यात पाणीपुरवठा होत नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे जलजीवनचे काय होईल ते माहिती नाही. आता पाणी पुरवणे महत्त्वाचे आहे. जलजीवन ही फेल योजना असल्याचे मी मान्य केले आहे. केंद्र सरकारनेही हे मान्य केले असल्याचा दावा मंत्री झिरवाळ यांनी यावेळी केला. जलजीवनच्या अनेक योजना सुधारित करण्याचे काम सुरू आहे. यातच योजनांचा निधी रखडला आहे. योजना किती आणल्या आणि किती कोटींच्या आणल्या, तरी त्याचे नियोजन झाले पाहिजे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
'लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देऊ असे कुणीही म्हटले नाही,' या मंत्री झिरवाळ यांच्या वक्तव्यानंतर जोरदार टीका झाली. महायुतीनेही नाराजी व्यक्त केल्यानंतर झिरवाळ यांनी माघार घेतली. त्यांनी स्पष्ट केले की, आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यावर 2100 रुपये देण्यात येतील. सरकार 5000 रुपये देण्यासही हरकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याची आर्थिक स्थिती मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना माहिती आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत लाडकी बहीण योजना सुरू राहील, असे त्यांनी आश्वस्त केले.