नाशिक : राज्य सरकारने तब्बल १८ वर्षांनंतर जारी केलेल्या महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५ चे नरेडकोतर्फे जोरदार स्वागत करण्यात आले आहे.
नव्या धोरणात विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी मुद्रांक शुल्क तसेच एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) मध्ये सवलत दिली जाणार आहे. या योजनेत खासगी विकासकांना सहभागी करून घेण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असून याचा निश्चितपणे फायदा होईल, अशी प्रतिक्रिया नरेडको नाशिकचे अध्यक्ष सुनील गवादे यांनी व्यक्त केली आहे.
नव्या धोरणानुसार विद्यार्थी, ज्येष्ठांच्या गृहप्रकल्पांना मुद्रांक शुल्क तसेच एफएसआयमध्ये सवलत दिली जाणार आहे. औद्योगिक वसाहतींजवळ १० ते ३० टक्के भूखंड निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. त्याचा कामगारांना लाभ होणार आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी एक लॅन्ड बँक तयार केली जाईल. यामुळे घरांच्या बांधकामासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध होणार आहे. क्लस्टर पुनर्विकास दृष्टीकोन व प्रोत्साहन योजनांमुळे झोपडपट्ट्यांचा विकास वेगाने होऊन झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र हे उद्दीष्ट्य साध्य होईल, असा विश्वास सरकारला आहे. त्यामुळे या धोरणाचे नरेडकोतर्फे स्वागत करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात नरेडकोचे सल्लागार आर्किटेक्ट संजय म्हाळस म्हणाले की, या धोरणाच्या प्रस्तावनेतच शासनाने ग्रामीण भागातून शहरांमध्ये लोकांचे लोंढे येतात, हे कबूल केले आहे. ग्रामीण भागातील शेतील उद्योग यांना पुरेसा पाठिंबा न मिळत असल्यानेच हे घडत आहे. गृहनिर्माण माहिती पोर्टल कार्यरत झाल्यावर अनेक धक्कादायक तथ्ये समोर येण्याची शक्यता आहे. काही वनजमिनी गृहनिर्माणासाठी उपलब्ध होणे हे योग्य होणार नाही. सरकारी यंत्रणांमार्फत घरांचे वितरण सोपे व सहज झाले तरच समावेशक गृहनिर्माण संकल्पनांची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी होईल. मध्यमवर्गासाठीही गृहप्रकल्प व्हावेत याकडे कागदावर तरी लक्ष दिले गेले आहे हे स्वागतार्ह आहे. प्रकल्पांना वित्तपुरवठा आणि निरनिराळ्या पातळ्यांवरची दुहेरी करप्रणाली यावर युद्धपातळीवर अंमलबजावणी व्हावी ही अपेक्षा आहे.नवीन प्रकल्पांमध्ये केवळ वाढीव चटईक्षेत्र देण्याच्या उपायांपेक्षा, एक निश्चित सर्वसमावेशक धोरण आखले गेले याचे स्वागत आहे.