निफाड तालुक्यातील नांदूर मधमेश्वर येथे जागतिक ओळख असलेले पक्षी अभयारण्य आहे. या अभयारण्य आणि परिसरात वनविभागाकडून अनेक उपक्रम राबविले जात असतात. या ठिकाणाला भेट देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक आणि देश विदेशातून पर्यटक येत असतात. नांदूर मध्यमेश्वरचे कार्यक्षेत्र परिसरातील 14 गावांमध्ये विस्तारलेले असल्याने जबाबदारी देखील खूप मोठी असते. परंतु त्यासाठी जेमतेम चार अधिकारी कर्मचारी कायमस्वरूपी पगारावर शासनाच्या सेवेत कार्यरत आहेत. मनुष्यबळाची गरज सातत्याने भासत असल्याने वनविभागा कडून स्थानिक स्तरावर मदतनीस म्हणून काही वनमजूरांची नेमणूक केलेली आहे. वन्यजीवांच्या रक्षणाची काळजी असलेल्या वन्य जीव विभागाला आपल्या सेवेतील वनमजुरांच्या पोटाची मात्र कसलीही काळजी नाही असे दुर्दैवी चित्र बघायला मिळत आहे.
या अभयारण्याच्या कार्यक्षेत्रात 11 वनमजूर रोजंदारीवर म्हणून वनविभागाकडून नेमण्यात आले आहेत. वन विभागाचे अधिकारी या ठिकाणी मजुरांच्या अडचणींचा गैरफायदा घेत आर्थिक अडवणूक करून हम करे सो कायदा या नियमाने वागताना दिसून येत आहेत. या मजुरांकडून कामे तर हक्काने करून घेतली जातात मात्र त्यांना कधीही वेळेवर वेतन दिले जात नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे वन मजूर सातत्याने आपल्याला दरमहा वेळेवर वेतन मिळावे यासाठी अधिकाऱ्यांची मनधरणी करत आहेत परंतु त्यांना सहा सहा महिने उलटून देखील वेतन मिळत नाही. आजच्या घडीला देखील काही वनमजुरांना नऊ महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. वन अधिकाऱ्यांच्या या वागणुकीला कंटाळून आणि आठ नऊ महिने उलटून गेल्यानंतरही पगार मिळत नसल्याने दोन कामगार काम सोडून निघून गेल्याचे बोलले जात आहे. इतर कामगार मात्र आज नाही तर उद्या तरी पैसे मिळतील या आशेने कसे बसे दिवस काढत आहेत.
काही कामगार हे 2007 पासून वनमजूर म्हणूनच काम बघत आहेत, काही कामगार हे 2008 व काही कामगार 2011 मध्ये रोजंदारीवर म्हणून सेवेत लागलेले आहेत. आज सोळा सतरा वर्षे उलटून देखील त्यांना वन विभागाने कायम केलेले नाही. त्यांना ना वेळेवर पगार, ना नोकरीची हमी. शिवाय कोणाकडे काही बोलले किंवा तक्रार केली तर कामावरून काढून टाकण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. आज या कामगारांची वये पन्नाशीला येऊन ठेपलेली आहे परंतु उपजीविकेचे स्थायी साधन नसल्यामुळे त्यांचे भविष्य आज तरी अंधारातच लोंबकळते आहे असेच म्हणावे लागेल. रोजंदारीवर म्हणून नेमले जात असल्याने या मजुरांना निवृत्ती वेतन, रजा, बोनस, भविष्य निर्वाह निधी, टी ए डी ए असे कायम कामगारांना मिळणारे कोणतेही फायदे मिळू शकत नाही. त्यांच्यापैकी काही कामगारांनी आपल्याला न्याय मिळावा यासाठी जानेवारी 2023 मध्ये कामगार न्यायालयाकडे सुद्धा दाद मागितलेली आहे. आता न्यायालयाचा निकाल कधी लागेल ते देवच जाणो. शासनाने या वनमजुरांच्या समस्येची दखल घेऊन त्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी या वनमजुरांच्या कुटुंबीयांकडून करण्यात येत आहे.