नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- दि नाशिक मर्चन्ट को-आॅप. बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी दाखल नामनिर्देशन पत्राची छाननी प्रक्रिया पार पडली असून, त्यामध्ये सहा अर्ज अवैध ठरविण्यात आले आहेत. सहापैकी तीन अर्ज वकील सभासदांचे होते. २१ जागांसाठी होत असलेल्या या निवडणुकीत १७८ सभासदांनी २७२ उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. त्यातील सहा अर्ज अवैध ठरविल्याने १७२ उमेदवार रिंगणात आहेत. दरम्यान, १२ डिसेंबरपर्यंत अर्ज माघारीची मुदत असल्याने, माघारीनंतरच अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे. (NAMCO Bank Election)
सुमारे एक लाख ८८ हजार सभासद संख्या असलेल्या नामको बँकेच्या अविरोध निवडणुकीची आशा मावळल्यानंतर निवडणुकीचे वातावरण तापताना दिसत आहे. अर्ज छाननीच्या दिवशी आजी-माजी संचालक मंडळाविरुद्ध तीन हरकती नोंदविल्याने, माघारीच्या अगोदरच निवडणूक रंगतदार स्थितीत आली आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी फैयाज मुलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी अर्ज छाननी प्रक्रिया पार पडली. मंगळवारी वैध अर्जाची यादी जाहीर करण्यात आली. त्यामध्ये सर्वसाधारण मतदारसंघातील १३८ उमेदवारांच्या अर्जांपैकी १३४ वैध, चार अवैध. महिला राखीव मतदारसंघातील ३० पैकी २८ वैध, दाेन अवैध. तर अनुसूचित जाती-जमाती मतदारसंघातील सर्वच १० सभासदांचे अर्ज वैध ठरविण्यात आले आहे. दि.६ ते ११ डिसेंबरदरम्यान उमेदवारी अर्ज माघारीचा कालावधी असून, त्यानंतरच चित्र स्पष्ट होणार आहे. (NAMCO Bank Election)
यांचे अर्ज ठरले अवैध (कंसात कारण)
विलास आंधळे (बँकेविरुद्ध वकिली/ कायदेशीर सल्लागार म्हणून कामकाज करणे), चारुहास घोडके (बँकेचे अधिकृत मूल्यांकनकार), सरला जाधव (अनुमोदकाची स्वाक्षरी नाही), अमृतलाल पिपाडा (बँकेचे अधिकृत वकील/ कायदेशीर सल्लागार पॅनलवर नियुक्त), रेखा गायधनी (बँकेचे अधिकृत वकील/ कायदेशीर सल्लागार पॅनलवर नियुक्त), सुवर्णा सोनवणे (सूचकाची स्वाक्षरी नाही)
१) साखर घोटाळ्यातील तीन कोटी ४० लाख रुपयांच्या नुकसानीची जबाबदारी तत्कालीन संचालकांवर निश्चित करण्यात आली होती. त्यापैकी आज अनेक संचालकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला असून, त्यांचा अर्ज अपात्र करावा, अशी हरकत संदीप भवर यांनी घेतली होती. मात्र रिझर्व्ह बँकेने पारित केलेल्या आदेशात बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाला पुढील निवडणूक न लढवण्याचे आदेश नसल्याचे कारण देत भवर यांची हरकत फेटाळली.
२) संचालक मंडळाच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने केलेला ५० लाखांचा दंड हा संचालक मंडळाने भरणे अपेक्षित असताना ती रक्कम बँकेतून भरण्यात आल्याची दुसरी हरकत विजय बोरा यांनी घेतली होती. मात्र दंडाची रक्कम संचालक मंडळाच्या चुकीमुळे लावण्यात आल्याचा कुठेही उल्लेख नाही. तसेच आरबीआयनेदेखील संचालक मंडळाला व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येत असल्याचा कुठेही उल्लेख केलेला नसल्याने ही हरकत फेटाळण्यात आली.
३) तिसरी हरकत येवला मर्चंट बँकेचे माजी संचालक मनीष काबरा यांच्या विरुद्ध अशोक संकलेचा यांनी घेतली होती. काबरा यांच्याविरुद्ध कर्जवाटपामध्ये कलम ८८ नुसार ठपका ठेवण्यात आला असून, त्यास कुठेही स्थगिती देण्यात आलेली नसल्याचे संकलेचा यांनी घेतलेल्या तिसऱ्या हरतकतीत नमूद केले होते. मात्र कलम ८८ मधील तरतुदीनुसार काबरा यांच्यावर २४ जानेवारी २०२२ च्या आदेशाने जबाबदारी ठेवली असल्याचे, मात्र विभागीय सहनिबंधक यांच्या २९ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या आदेशामुळे २४ जानेवारी २०२२ रोजीचा आदेश रद्द करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आल्याने हीदेखील हरकत फेटाळण्यात आली.
आम्ही दिलेल्या पुराव्यांची प्रत विचारात न घेता निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने निकाल दिला आहे. हा निकाल अमान्य असून, या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
– संदीप भवर, हरकतदार
………………
हेही वाचा :