नाशिक : निखिल रोकडे
शासकीय सेवेत राहून नियमित वेतन घेणारे काही कर्मचारी कथितरीत्या पगारी वा विनापगारी रजा घेऊन, उत्पन्न कमी दाखवून आर्थिक दुर्बल घटकाचे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र मिळवित असल्याचा गंभीर आरोप स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. प्रत्यक्षात लाखांचे वेतन मिळत असतानाही कागदोपत्री उत्पन्नाची आकडेवारी कमी करून ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतला जात असेल, तर हा प्रकार खऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गुणवंत उमेदवारांच्या हक्काच्या संधीवर घाला घालणारा असल्याचा संताप विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा कथित गैरवापर होत असल्याचा मुद्दा विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा संयुक्त परीक्षा २०२४ तसेच विविध भरती प्रक्रियेत ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील प्रमाणपत्रांची काटेकोर तपासणीची मागणी होत आहे.
विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही शासकीय कर्मचारी वर्ग - १ व वर्ग - २ पदांवर कार्यरत असूनही ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्राचा लाभ घेत असल्याचे प्रकार निदर्शनास येत आहेत. संबंधितांचे प्रत्यक्ष वेतन आणि आर्थिक स्थिती निर्धारित निकषांपेक्षा अधिक असतानाही रजा, वेतनातील बदल किंवा अन्य कारणे दाखवून उत्पन्न कमी दर्शविले जात असल्याचा आरोप आहे.
त्यामुळे अशा प्रमाणपत्रांची महसूल विभाग, संबंधित कार्यालये आणि भरती यंत्रणांनी परस्पर पडताळणी करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. याशिवाय सामाजिक आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या काही उमेदवारांकडून स्वतःला खुल्या प्रवर्गातील दाखवून ईडब्ल्यूएसचा लाभ घेतला जात असल्याचा आरोपही केला आहे.
नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचण येणारे किंवा कमी कटऑफचा फायदा घेऊ इच्छिणारे उमेदवार अशा प्रकारे प्रवर्ग बदलत असल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देताना केवळ उत्पन्नाचा दाखला न पाहता, संबंधित उमेदवाराचे वेतन, शेती, मालमत्ता, व्यावसायिक उत्पन्न आणि अन्य आर्थिक स्रोत तपासावेत. तसेच सरकारी सेवेतल्या उमेदवारांच्या वेतनाची माहिती शासकीय नोंदीतून पडताळावी, अशी मागणी केली आहे.
बडतर्फीची मागणी:
लाखो विद्यार्थी वर्षानुवर्षे मेहनत घेऊन स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत असताना आरक्षणाच्या निकषांचा कथित गैरवापर झाल्यास त्यांच्या संधीवर परिणाम होतो. त्यामुळे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रांच्या पारदर्शक आणि स्वतंत्र फेरपडताळणीची मोहीम राबवून पात्र उमेदवारांचे हक्क सुरक्षित करावेत, अशी जोरदार मागणी स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे.
"खोटी माहिती देऊन किंवा वस्तुस्थिती लपवून ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. अशा प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकरी मिळवलेली असल्यास नियमानुसार नियुक्ती रद्द करून सेवेतून बडतर्फ करावे."— शुभम जैन