नाशिक : निखिल रोकडे
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय अर्थात 'ऑप्टिंग आउट' आणि 'संमती विकल्प' बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. निर्णयासोबत बहुसंवर्गीय पदांच्या भरतीसाठी प्रतीक्षा यादी न ठेवण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आयोगाकडून परीक्षांचे निकाल वेळेत जाहीर होत नसल्याने आधीच विद्यार्थ्यांची वर्षे वाया जात असल्याची भावना असताना, आता या निर्णयाचा विशेषतः वयोमर्यादा संपत आलेल्या उमेदवारांना मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
'ऑप्टिंग आउट' मुळे एखाद्या उमेदवाराची एकाच भरती प्रक्रियेत दोन किंवा अधिक पदांवर निवड झाल्यास त्याला आपल्या पसंतीचे एक पद स्वीकारून दुसऱ्या पदावरील दावा सोडता येत होता. त्यामुळे त्याने सोडलेल्या पदावर पुढील पात्र उमेदवाराला संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण होत होती.
वयोमर्यादा संपणाऱ्यांना मोठा फटका
एमपीएससीच्या परीक्षांचे निकाल वेळेत जाहीर न होणे, भरती प्रक्रियेला लागणारा प्रदीर्घ कालावधी आणि त्यात बदलणारे नियम यामुळे उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. विशेषतः राज्यसेवा परीक्षेची वयोमर्यादा संपत आलेल्या उमेदवारांसाठी प्रत्येक संधी महत्त्वाची असते. एखाद्या जागेसाठी पात्र असूनही तांत्रिक कारणामुळे पुढील क्रमांकावरील उमेदवाराला संधी मिळत नसेल, तर त्याचे संपूर्ण वर्ष वाया जाण्याची शक्यता आहे.
दुहेरी निवडीमुळे जागा अडकण्याची भीती
एकाच परीक्षेत अनेक पदांचा समावेश असल्याने उमेदवार अनेक पदांसाठी पात्र ठरतात. त्यासाठी पूर्व व मुख्य परीक्षा एकच असल्याने अंतिम निकालात एकाच उमेदवाराची दोन पदांवर निवड होण्याचे प्रकार घडतात. प्रत्यक्षात संबंधित उमेदवाराला एका पदावरच नियुक्त होता येते. मात्र, त्याने दुसरे पद सोडण्यासाठी स्वतंत्र पर्याय नसल्यास त्या पदाचे पुढे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. यापूर्वी 'ऑप्टिंग आउट' मुळे ही अडचण काही प्रमाणात दूर होत होती. तसेच प्रतीक्षा यादीच्या माध्यमातून रिक्त जागेवर पुढील पात्र उमेदवाराला संधी मिळत होती. आता बहुसंवर्गीय पदांसाठी प्रतीक्षा यादीही नसेल, तर निवडीनंतर निर्माण होणाऱ्या रिक्त जागा भरण्याची यंत्रणा कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.
गट-ब निकालाने प्रश्न ऐरणीवर
महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त सेवा परीक्षेचा निकाल १४ ऑगस्टला जाहीर झाला. उपनिबंधक पदासाठी ८४, तर राज्य कर निरीक्षक पदासाठी २७९ जागा होत्या. अंतिम निकालात तब्बल ७६ उमेदवारांची दोन्ही पदांवर निवड झाल्याचे उमेदवारांनी निदर्शनास आणले आहे. या उमेदवारांना दोन्ही पदांवर नियुक्त होता येणार नसल्याने उर्वरित जागांचे काय, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रतीक्षा यादी नसल्याने पुढील क्रमांकावरील उमेदवारांना संधी मिळण्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
पीएसआय उमेदवारांमध्येही संभ्रम
राज्य कर निरीक्षक, सहायक कक्ष अधिकारी आणि पोलिस उपनिरीक्षक यांसारख्या पर्दाचा समावेश असलेल्या बहुसंवर्गीय भरतीत दुहेरी निवडीचा परिणाम पुढील टप्प्यांवरही होऊ शकतो. एखादा उमेदवार अन्य पदावर निवडला असतानाही पीएसआयच्या पुढील प्रक्रियेत कायम राहिल्यास शारीरिक चाचणीपासून पुढील प्रक्रियेपर्यंत अनावश्यक उमेदवारांचा समावेश राहू शकतो. परिणामी, ज्याला प्रत्यक्षात संधी मिळू शकली असती, अशा पुढील क्रमांकावरील उमेदवाराची संधी लांबवण्याची किंवा हुकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आयोगासमोर पर्याय कोणते ?
दुहेरी किंवा तिहेरी निवड झालेल्या उमेदवारांकडून निश्चित मुदतीत एक पद निवडून घेणे, त्याने सोडलेल्या पदासाठी पुढील पात्र उमेदवाराचा विचार करण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करणे किंवा बहुसंवर्गीय पदांसाठी मर्यादित प्रतीक्षा यादी ठेवणे, असे पर्याय आयोगासमोर असू शकतात. गैरवापराला आळा घालताना पात्र उमेदवाराची संधी हिरावली जाणार नाही, यासाठी पारदर्शक यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी होत आहे. एकल संवर्गाच्या भरतीसाठी प्रतीक्षा यादी सुरू ठेवण्यात आली असली, तरी एकाच परीक्षेत अनेक संवर्गाचा समावेश असलेल्या भरतीत निर्माण होणाऱ्या रिक्त जागांचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 'ऑप्टिंग आउट' आणि प्रतीक्षा यादीबाबत आयोगाने पुनर्विचार करून उमेदवारांच्या हिताचे संतुलित धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.