विधान परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा १ जून हा शेवटचा दिवस असल्यामुळे सोमवारी दुपारपर्यंत अनेक राजकीय समीकरणांचे धुके कायम राहणार आहे. कुठली जागा कोणाच्या वाट्याला जाणार, उमेदवार कोण असणार, कोण कुणावर दबाव टाकणार आणि कोण अखेर माघार घेणार याचा थरार सुरू आहे. मात्र पडद्यामागे सुरू असलेल्या हालचाली पाहिल्या, तर नाशिकची जागा शिवसेनेकडे आणि जळगावची जागा भाजपकडेच राहणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.
डॉ. राहुल रनाळकर
लोकसभा निवडणुकीतील अनुभव लक्षात घेतला, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना नाशिकची जागा भाजपसाठी सोडेल, अशी सूतराम शक्यता दिसत नाही. त्याचप्रमाणे जळगावसारखी परंपरागत ताकदीची जागा भाजप सोडेल, असा प्रश्नच उद्भवत नाही, तरीही राजकारणात शक्यता तपासून पाहण्याची परंपरा कायम असते. त्यामुळे इच्छुक उमेदवार सर्वच पक्षांच्या मांडवाखालून फिरत आहेत. नाराजी खरी आहे की, केवळ सौदेबाजीचा भाग आहे, याचा अंदाज घेतला जात आहे. अनेक जण लॉटरी लागण्याच्या आशेने शेवटपर्यंत प्रयत्न करीत आहेत. राजकारणात योग्य वेळ साधणे, ही सर्वात मोठी कला असते. प्राजक्त तनपुरेंसारखे काही जण योग्य क्षणी योग्य निर्णय घेतात आणि इतिहास घडवतात. मात्र, अशी समयसूचकता प्रत्येकाकडे असतेच असे नाही. त्यामुळे पुढील १५ दिवसांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक नवे बारे वाहण्याची चिन्हे आहेत.
नाशिकमध्ये भाजपची रस्सीखेच की, दबावतंत्र?
नाशिक विधान परिषद निवडणुकीत गेल्या काही दिवसांपासून भाजपमध्ये मोठी हालचाल सुरू होती. भाजप नेते गणेश गिते यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यामुळे चर्चेला उधाण आले आहे. मात्र, राजकीय निरीक्षकांच्या मते हा अर्ज अंतिम लढतीसाठी नसून, दबावतंत्राचा भाग अधिक दिसतो. कारण महाजनांची एक शिट्टी वाजली की, गिते अर्ज मागे घेतील, अशी चर्चा राजकीय बर्तुळात खुलेपणाने सुरू आहे. प्रत्यक्षात नाशिकच्या जागेवर शिवसेनेने आधीच आपला दावा मजबूत केलेला आहे. नरेंद्र दराडे यांचे नाव जवळपास निश्चित मानले जात आहे. त्यामागे केवळ राजकीय गणित नाही, तर दिलेला शब्दही आहे. शिक्षक आमदार निवडणुकीनंतर नरेंद्र दराडे यांनी तत्काळ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता. त्याच वेळी त्यांना विधान परिषदेचे आश्वासन देण्यात आल्याची चर्चा होती. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या राजकारणात दिलेल्या शब्दाला महत्त्व असल्याने आता त्या आश्वासनाची पूर्तता होण्याची वेळ आली आहे.
दराडे कुटुंबाची वाढती राजकीय ताकद अनेकांना अस्वस्थ करणारी ठरत आहे. किशोर दराडे आधीच शिक्षक आमदार आहेत. आता नरेंद्र दराडे विधान परिषदेत पोहोचले, तर एका घरात दोन आमदार असतील. यापूर्वीही अशी स्थिती राहिलेली आहे. त्यात कुणाल दराडे विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. त्यामुळे दराडे कुटुंबाचा प्रभाव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. वाच कारणामुळे स्वपक्षातील काही घटकही दराडेंविरोधात सक्रिय झाल्याचे दिसत आहे. मात्र विरोध करणाऱ्यांची संख्या आणि त्यांची ताकद यामध्ये मोठी तफावत आहे. दराडे कुटुंबाने गेल्या काही वर्षात ग्रामीण भागात मजबूत जनसंपर्काचे जाळे उभे केले आहे. त्याचा परिणाम आता निवडणुकीत दिसण्याची शक्यता आहे.
दराडेंची तयारी इतरांपेक्षा कितीतरी पुढे
राजकारणात उमेदवारी जाहीर होण्यापूर्वीच निवडणूक जिंकण्याची तयारी सुरू करणारे नेते शेवटी आघाडीवर राहतात. नरेंद्र दराडे यांच्यावाचत हेच चित्र दिसत आहे. त्यांनी मतदार भेटीच्या चार फेऱ्या पूर्ण केल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांशी सातत्याने संपर्क ठेवला आहे. अनेक ठिकाणी संघटनात्मक बांधणी मजबूत केली आहे. त्याउलट त्यांचे काही स्वपक्षीय आणि विरोधी स्पर्धक अजूनही प्रत्यक्ष मतदारांची अचूक संख्या सांगण्याच्या स्थितीत नाहीत. अगदी सटाणा नगर परिषदेतील मतदार किती आहेत, कोण कुणाच्या प्रभावाखाली आहे, कोणता गट कुठे वळू शकतो, याची वारकाईने माहिती दराडे गटाकडे असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच त्यांची तयारी पूर्ण असल्याचे मानले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर दयाव कितीही वाढला, तरी शिंदे सेना नाशिकची जागा भाजपसाठी सोडेल, असे चित्र दिसत नाही. कारण ही केवळ जागा नाही, तर दिलेल्या शब्दाची, स्थानिक ताकदीची आणि संघटनात्मक प्रतिष्ठेची लढाई झाली आहे.
जळगावमध्ये भाजपची पकड कायम
नाशिकप्रमाणेच जळगावमध्येही राजकीय हालचाली वेगाने सुरू आहेत. ही जागा शिवसेनेकडून मागितली जात असली, तरी भाजप ती सोडण्याच्या मनःस्थितीत नाही. भाजपकडून केतकी पाटील यांच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पक्ष संघटनेतील त्यांचे अल्पावधीतील काम आणि स्थानिक पातळीवरील स्वीकारार्हता यामुळे त्यांचे नाव आघाडीवर असल्याचे बोलले जात आहे. महाविकास आघाडीकडून शरद तायडे यांचे नाव पुढे येत आहे. त्यामुळे जळगावमध्येदेखील तुल्यबळ संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र जळगावच्या राजकारणातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे चिरंजीव प्रताप पाटील यांची राजकीय भूमिका. त्यांची इच्छा, त्यासाठी होणाऱ्या हालचाली आणि त्यातून भाजप प्रवेशाचा निर्माण झालेला कयास त्यामुळे निवडणुकीचे वातावरण चांगलेच तापले आहे. जर प्रताप पाटील यांच्या संदर्भात काही राजकीय हालचाली झाल्या, तर त्याचा परिणाम केवळ विधान परिषद निवडणुकीपुरता मर्यादित राहणार नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या राजकारणावरही त्याचे पडसाद उमटू शकतात.
पुढील पंधरा दिवस ठरणार निर्णायक
सध्या महाराष्ट्रात विधान परिषद निवडणुकीनिमित्त मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत. भाजप ११, शिवसेना ४ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस २ अशा जागा लढवत आहे. त्यामुळे प्रत्येक जागा ही केवळ निवडणूक नसून, शक्तिप्रदर्शनाचे माध्यम झालेली नाशिकमध्ये शिंदे सेनेची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. जळगावमध्ये भाजपच्या संघटनात्मक ताकदीची कसोटी लागणार आहे. महाविकास आघाडीला आपले अस्तित्व दाखवायचे आहे, तर स्थानिक पातळीवरील नाराज गटांना आपली ताकद सिद्ध करण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र आजच्या घडीला उपलब्ध असलेली राजकीय गणिते पाहिली, तर चित्र स्पष्ट दिसते. नाशिकची जागा शिवसेनेकडे जाण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. जळगावची जागा भाजपकडेच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. उरलेला सगळा खेळ हा दबावतंत्र, सौदेबाजी, नाराजीचे व्यवस्थापन आणि राजकीय संदेश देण्यापुरता मर्यादित राहू शकतो, राजकारणात शेवटच्या क्षणापर्यंत काहीही बडू शकते, हे जरी खरे असले, तरी सध्या वाहणारे वारे स्पष्ट संकेत देत आहेत. नाशिकमध्ये भगवा कायम राहणार, पण तो शिंदे सेनेच्या हातात; तर जळगावमध्ये कमळाची पकड कायम राहणार. आता फक्त शिक्कामोर्तब होण्याची प्रतीक्षा आहे.
भुजबळ- कांदे काय भूमिका घेणार?
नाशिकच्या राजकारणात सर्वाधिक उत्सुकता एका प्रश्नावायत आहे. मंत्री छगन भुजबळ आणि नाशिक लोकसभा संपर्कप्रमुख तथा आमदार सुहास कांदे नेमकी कोणती भूमिका घेणार? महायुतीचा धर्म निभावत ते अधिकृत उमेदवारामागे उभे राहतील की, पडद्यामागे वेगळे राजकारण घडेल? हा प्रश्न सध्या चर्वेचा केंद्रबिंद ठरला आहे. राजकीय निरीक्षकांचा एक गट दराडे विरुद्ध भुजबळ कांदे अशी अप्रत्यक्ष आघाडी तयार होऊ शकते, असा कयास व्यक्त करीत आहे. मात्र अशी भूमिका घेताना प्रत्येक हालचालीची नोंद मतदारांच्या मनात होत असते, याचे भान सर्वांनाच ठेवावे लागेल. उघडपणे आणि पडद्यामागे केलेल्या राजकारणाचा हिशेब स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मतदार घेत असतात. दरम्यान, दराडे विरुद्ध गणेश गिते अशी जुगलबंदी निर्माण करण्यामध्ये काही वरिष्ठ नेत्यांना रस असल्याचेही बोलले जात आहे. ओबीसी विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष निर्माण करण्यामागे नेमके कोणाचे राजकारण आहे, याचाही शोध सध्या राजकीय जिज्ञासू घेत आहेत.
नाशिकमध्ये शिंदे विरुद्ध ठाकरे
महाविकास आघाडीकडून बसंत गिते यांचे नाव चर्चेत आहे. उद्धब ठाकरे यांच्या शिवसेनेने ही निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे नाशिकची निवडणूक अधिकच रंगतदार होणार आहे. प्रत्यक्षात ही लडत नरेंद्र दराडे विरुद्ध वसंत गिते इतकीच मर्यादित राहणार नाही. ती एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे अशी प्रतिष्ठेची लढत तरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर दोन्ही शिवसेनांमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाचा आणखी एक अध्याय नाशिकमध्ये लिहिला जाणार आहे. महायुतीकडे असलेले एकत्रित संख्याबळ पाहिले, तर त्यांचे पारडे जड आहे. भाजपचे १६४, शिवसेनेचे १५९ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १०१ असे बलाबल आहे. मात्र कागदावरील आकडे आणि प्रत्यक्ष मतदान यात अनेकदा फरक पडतो. समन्वय, नाराजी आणि स्थानिक गटबाजी यावर अंतिम निकाल अवलंबून असतो.
भुजबळ- कांदे काय भूमिका घेणार?
नाशिकच्या राजकारणात सर्वाधिक उत्सुकता एका प्रश्नावायत आहे. मंत्री छगन भुजबळ आणि नाशिक लोकसभा संपर्कप्रमुख तथा आमदार सुहास कांदे नेमकी कोणती भूमिका घेणार? महायुतीचा धर्म निभावत ते अधिकृत उमेदवारामागे उभे राहतील की, पडद्यामागे वेगळे राजकारण घडेल? हा प्रश्न सध्या चर्वेचा केंद्रबिंद ठरला आहे. राजकीय निरीक्षकांचा एक गट दराडे विरुद्ध भुजबळ कांदे अशी अप्रत्यक्ष आघाडी तयार होऊ शकते, असा कयास व्यक्त करीत आहे. मात्र अशी भूमिका घेताना प्रत्येक हालचालीची नोंद मतदारांच्या मनात होत असते, याचे भान सर्वांनाच ठेवावे लागेल. उघडपणे आणि पडद्यामागे केलेल्या राजकारणाचा हिशेब स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मतदार घेत असतात. दरम्यान, दराडे विरुद्ध गणेश गिते अशी जुगलबंदी निर्माण करण्यामध्ये काही वरिष्ठ नेत्यांना रस असल्याचेही बोलले जात आहे. ओबीसी विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष निर्माण करण्यामागे नेमके कोणाचे राजकारण आहे, याचाही शोध सध्या राजकीय जिज्ञासू घेत आहेत.