नाशिक : ज्याला त्याला त्याच्या मागणीप्रमाणे आणि त्याच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार आरक्षण मिळावे, त्याला आमचे दुमत असण्याचे कारण नाही, या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वक्तव्याला मंत्री छगन भुजबळ यांनी कडाडून विरोध केला आहे. आरक्षण म्हणजे गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही. मराठा एक समाज, एक जात आहे. ओबीसी हा वर्ग आहे. यात अनेक जाती आहेत. त्यासाठी हे आरक्षण आहे. ओबीसी सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. त्यामुळे आर्थिक दृष्टीने आरक्षण देण्याला आमचा विरोध आहे, असे सांगत मंत्री भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्री पवारांच्या वक्तव्याचा विरोध केला.
मंत्री भुजबळ यांनी गुरुवारी (दि. 25) नाशिक जिल्ह्यातील येवला व निफाड येथील नुकसानग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा केला. त्यावेळी मंत्री भुजबळ यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. भुजबळ म्हणाले की, हे आरक्षण जे आहे, ते गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही. गरिबी हटवण्यासाठी आपण शेतकऱ्यांना मदत देत आहोत. ओबीसी विद्यार्थ्यांना जी मदत देण्यात येते, तीच मदत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही मिळते. अजूनही ओबीसी समाजामधील विद्यार्थ्यांना त्यांचे वसतिगृह नाही परंतु मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वसतिगृह आहे.
व्यवसायासाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळ आहे. मात्र आरक्षणाचा बेस जो आहे, तो आर्थिक नाही, नंबर एकचा मुद्दा म्हणजे ज्यांना आरक्षण मिळत आहे, ते सामाजिकरीत्या मागास आहेत का? जे सामाजिकरीत्या मागास आहेत, त्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे असे मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले. मराठा समाज हा सामाजिकदृष्या मागास नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. या संदर्भामध्ये उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. चार आयोग देशमुख आयोग, खत्री आयोग, बापट आयोग, सराफ आयोग सर्वांनी सांगितले की, मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. आरक्षण हे सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना मिळाले पाहिजे. ते कुठल्याही परिस्थितीत आरक्षणात जाऊ शकत नाहीत, कारण ते मागास नाहीत, असेही मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले.