नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवरून मराठा क्रांती मोर्चाने सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यांच्या राजीनाम्याची एकमुखी मागणी नाशिक येथे पार पडलेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात आली.
सरकारने मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर तातडीने ठोस निर्णय न घेतल्यास राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशाराही बैठकीत देण्यात आला. राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील राज्य समन्वयक व पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाचे संरक्षण, 'सारथी' संस्थेच्या योजना, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती व फेलोशिप, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्याज परतावा आणि शासकीय-निमशासकीय सेवांमधील एसईबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसह विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीस राजेंद्र कोंदरे, किशोर चव्हाण, सुनील बागुल, करण गायकर, विलास पांगारकर, गणेश कदम, नाना बच्चाव, शिवाजी सहाणे, महादेव देवसरकर, संजीव भोर, राजेंद्र दाते-पाटील, प्रा. रवींद्र बनसोड, रघुनाथ चित्रे-पाटील, नितीन सुगंधी आदी उपस्थित होते.
१० टक्के एसईबीसी आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, प्रकरण प्रलंबित आहे. आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी सरकारने न्यायालयात प्रभावी भूमिका मांडावी, अशी मागणी करण्यात आली. या प्रकरणाकडे अपेक्षित गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला.
महिला अधिकाऱ्यांसमोर शिवीगाळ करणे योग्य नाही. जरांगे-पाटील यांना सर्व कळते असेही नाही. विचारविनिमय करून काम करण्याची त्यांची कार्यशैली नाही. त्यांची भूमिका मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर दूरगामी परिणाम करणारी आहे. वास्तविक, जरांगे-पाटील आमच्यानंतर आले आहेत. मात्र, अशातही जरांगे-पाटील यांना आम्ही मांडलेली भूमिका चालत नाही. इतरांचा समाजासाठी काम करण्याचा अधिकार संपला असे होत नाही, अशा शब्दांत मराठा समन्वयक संजीव भोर यांनी भूमिका मांडली.
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या राजीनाम्याची मागणी.
१० टक्के एसईबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी प्रभावी न्यायालयीन भूमिका घेण्याची मागणी.
'सारथी' संस्थेसाठी एक हजार कोटींचा निधी देण्याची मागणी.
विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित फेलोशिप व शिष्यवृत्ती तातडीने देण्याची मागणी.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या कर्जावरील व्याज परतावा तातडीने देण्याची मागणी.
शासकीय व निमशासकीय सेवांमध्ये एसईबीसी आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्य समन्वकांशी सरकारने तातडीने चर्चा करावी.
विखे-पाटील यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर राज्य समन्वकांना विश्वासात घेऊन ठोस बैठक घेतली नसल्याचा आरोप करण्यात आला. समाजाच्या प्रश्नांवर सामूहिक चर्चा आणि समन्वयाची आवश्यकता असताना मोर्चाला बाजूला ठेवले जात असल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे सरकारने मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्य समन्वकांशी तातडीने चर्चा करून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत. अन्यथा आंदोलनाचा पुढील टप्पा तीव्र केला जाईल, असा इशारा देण्यात आला.
"विखे-पाटील उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. पण, ते समाजासोबत बैठक घेत नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचा राजीनामा घ्यावा. जरांगे-पाटील हैद्राबाद गॅझेटची मागणी करत आहेत. मात्र, जरांगे-पाटील आणि आमच्या मागणीत फरक आहे. त्यामुळे सरकारसोबत चर्चेसाठी आम्ही समिती नेमणार आहोत."— करण गायकर, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा