Maratha Reservation Kishor Chavan Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून पुन्हा एकदा मराठा समाजातील मतभेद समोर आले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या सध्याच्या मागणीवर मराठा समन्वयक किशोर चव्हाण यांनी आक्षेप घेतला असून, हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही, असा दावा त्यांनी नाशिक येथील बैठकीत केला. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेवर मराठा समाजातील काही घटकांमध्ये नाराजीचा सूर असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सातत्याने आंदोलन होत असले तरी त्यातून अपेक्षित तोडगा निघत नसेल, तर आंदोलनाच्या पद्धतीचाही फेरविचार करण्याची गरज आहे, असे मत किशोर चव्हाण यांनी व्यक्त केले. आंदोलनाला बसलेली एक व्यक्तीच संपूर्ण समाजाचा प्रश्न सोडवेल, असा भ्रम निर्माण होऊ नये. त्याऐवजी व्यापक आणि संघटित लढा उभा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीमध्ये हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दा सध्या महत्त्वाचा ठरत आहे. मात्र, हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा समाजातील सर्वांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही, असा दावा किशोर चव्हाण यांनी केला आहे.
त्यांच्या मते, केवळ एखाद्या दस्तऐवजाचा आधार घेऊन संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे सध्याच्या मागणीचा आणि तिच्या अंमलबजावणीचा बारकाईने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांचे थेट नाव न घेता मराठा समन्वयकांनी एकाच व्यक्तीच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या मर्यादांवरही भाष्य केले.
“एक व्यक्ती लीडरशिप करत असेल तर आंदोलनाला मर्यादा येतात,” असे मत बैठकीत मांडण्यात आले. मराठा क्रांती मोर्चाच्या सुरुवातीच्या काळात आंदोलनाची रचना सामूहिक नेतृत्वावर आधारित होती. त्यावेळी मोठ्या संख्येने समन्वयक सक्रिय होते आणि निर्णय सामूहिक पद्धतीने घेतले जात होते, याची आठवणही यावेळी करून देण्यात आली.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या सामूहिक नेतृत्वाचा दाखला देताना, त्या काळात पाच-पन्नास समन्वयक विविध पातळ्यांवर काम करत होते, असे सांगण्यात आले. आंदोलनात सहभागी असलेल्या काही व्यक्तींवर वेगवेगळ्या प्रकारचे दबाव आले किंवा काही जण बाजूला झाले तरी उर्वरित समन्वयकांनी आंदोलनाची भूमिका पुढे नेली.
यामुळे एखाद्या एका व्यक्तीवर संपूर्ण आंदोलन अवलंबून राहण्यापेक्षा अनेक कार्यकर्ते आणि समन्वयकांनी मिळून नेतृत्व करणे अधिक प्रभावी ठरू शकते, असा सूर बैठकीत उमटला.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ एका व्यक्तीच्या आंदोलनामुळे सुटेल, अशी भावना समाजात निर्माण होणे योग्य नाही, असेही मत व्यक्त करण्यात आले.
“आंदोलनाला बसलेला व्यक्तीच प्रश्न सोडवेल, असा भ्रम तयार झाला असेल तर तो भ्रम दूर करावा लागेल. आपल्याला आपला लढा उभा करावा लागेल,” अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन करू नये, असे म्हणणे नाही. मात्र, त्यांच्या आंदोलनासोबतच समाजाने स्वतःचा व्यापक आणि संघटित लढाही उभा केला पाहिजे, असे या भूमिकेतून स्पष्ट करण्यात आले.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी अनेकदा आंदोलने झाली आहेत. मात्र, आंदोलनानंतरही प्रश्न कायम राहत असेल तर आंदोलनाची दिशा, मागणी, रणनीती आणि नेतृत्व यांचा आढावा घेण्याची गरज आहे, असे मत किशोर चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
“आंदोलन करून प्रश्न सुटत नसतील तर आंदोलन चेक करण्याची गरज आहे,” असा स्पष्ट सूर त्यांनी नाशिकच्या बैठकीत लावला. केवळ आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्यापेक्षा प्रश्न कायदेशीर, प्रशासकीय आणि सामाजिक पातळीवर कसा सोडवता येईल, यावरही लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
सामूहिक नेतृत्वाचे महत्त्व स्पष्ट करताना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रशासन व्यवस्थेचाही दाखला देण्यात आला. शिवाजी महाराजांनी अष्टप्रधान मंडळाची स्थापना केली होती, याचा उल्लेख करत एका व्यक्तीऐवजी अनेक जबाबदार व्यक्तींच्या सहभागातून व्यवस्था मजबूत होते, असा मुद्दा मांडण्यात आला.
याच धर्तीवर मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्यातही अनेक समन्वयक, कायदेतज्ज्ञ, अभ्यासक आणि कार्यकर्त्यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
दरम्यान, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत SEBC आरक्षण टिकवून ठेवले पाहिजे, अशी मागणीही या बैठकीत करण्यात आली.
कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग आणि स्वतंत्र SEBC आरक्षणाचा पर्याय या दोन्ही मुद्द्यांवर स्वतंत्रपणे विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व कायदेशीर आणि घटनात्मक पर्यायांचा विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचेही यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनामुळे हा प्रश्न राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मात्र, आता त्यांच्या काही भूमिकांवर मराठा समाजातील काही समन्वयकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
विशेषतः सध्याची मागणी, आंदोलनाची दिशा आणि एकाच नेतृत्वाभोवती निर्माण होणारी अवलंबित्वाची भावना यावर नाराजी व्यक्त होत आहे. “आपण आपला लढा लढला पाहिजे,” हा मेसेज देत सामूहिक नेतृत्वातून पुढील लढा उभा करण्याची गरज असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.