पुढारी ऑनलाइन डेस्क | महायुती सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज (दि.3) पासून सुरु झाले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्यावरुन सत्ताधाऱ्यांना चांगलच घेरलं. पहिल्याच दिवशी दिवंगत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या निधनाबद्दल शोक प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्याचवेळी विरोधकांनी माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्यावरुन गदारोळ केला. यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते व ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे आक्रमक होत कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. कोकाटेंना न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली असून, त्यावर कारवाई का होत नाही असा सवाल उपस्थित केला.
दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलताना म्हणाले, देशाचे माजी पंतप्रधान आणि ज्येष्ठ नेते या देशामध्ये ज्यांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सुधारणा केल्या अशा मनमोहन सिंग यांच्या शोक प्रस्तावाच्या दिवशी असा गोंधळ होईल असे वाटले नव्हते. तथापी माननीय विरोधी पक्ष नेत्याला एवढचं सांगू इच्छितो की, आपण मंत्रिमहोदयासंदर्भात जे मांडत आहात. त्या संदर्भात कोर्टाने सुनावणी पूर्ण केलेली आहे. क्लोज फॉर ऑर्डर ठेवलेली आहे. कोर्टाची ऑर्डर आल्यावर सभागृह किंवा राज्यपाल निर्णय घेतील असे त्यांनी म्हटले.
यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटेंमध्ये विधीमंडळातील विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात बैठक झाली. चारही नेत्यांमध्ये बंद दाराआड चर्चा करण्यात आली. 10 ते 15 मिनिटं चौघांमध्ये बंद दाराआड चर्चा करण्यात आली. या बैठकीतील चर्चा अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र, माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा घेतला जाणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याबाबत राखून ठेवलेल्या निकालाची सुनावणी होण्याआधीच मंत्री कोकाटे यांच्या शिक्षेच्या स्थगितीला आव्हान देणारे हरकत अर्ज शनिवारी (दि.१) दाखल करण्यात आल्याने, नवा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने ५ मार्चपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे मंत्री कोकाटे यांच्या मंत्रिपदासह आमदारकीवर टांगती तलवार कायम असून कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वाचे लक्ष लागून आहे.
हे प्रकरण १९९५ सालचे असून, त्यावेळी माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांच्यावर कागदपत्र फेरफार आणि फसवणुकीचे आरोप ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणात तत्कालीन मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या खटल्याचा निकाल तब्बल २९ वर्षांनी लागला असून, न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या भावास अल्प उत्पन्न असल्याचे खोटे दाखवून सदनिका लाटल्याप्रकरणी २ वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे कोकाटे यांची आमदारकी धोक्यात आहे.