मालेगाव : दोन वर्षांपूर्वी राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महिनाभरातच राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मालेगाव दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर मालेगाव जिल्हानिर्मितीचा प्रश्न प्रकर्षाने पुढे आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मालेगाव जिल्हानिर्मितीबाचत लवकरच मुंबईत बैठक घेऊ आणि हा प्रश्न प्राधान्याने निकाली काढू, असे आश्वासन दिले होते. नुकतेच विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपले आहे. परंतु या अधिवेशनातही जिल्हानिर्मितीच्या प्रश्नाबाबत काही हालचाली न झाल्याने जिल्हानिर्मितीचे मालेगावकरांचे स्वप्न अधुरेच राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
स्वतंत्र मालेगाव जिल्हानिर्मितीची मागणी गेल्या ४० वर्षांपासून सुरू आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री बं. अ. र. अंतुले यांनी मालेगाव जिल्हानिर्मितीच्या विषयाला हात घातला होता. त्यानंतर सत्तेवर येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने या मागणीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू असल्याचे आश्वासने दिली; परंतु प्रत्यक्षात काहीही हालचाली झालेल्या नाहीत. तर यंदाच्या 2024 च्या पावसाळी अधिवेशनातही मालेगाव जिल्हा निर्मतीबाबत कोणतही चर्चा झालेली नाही.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघाचे प्रश्न मांडले. परंतु मालेगाव जिल्हानिर्मितीच्या प्रश्नाबद्दल स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी ब्र शब्दही काढला नाही. यामुळे या पावसाळी अधिवेशनातही जिल्हानिर्मितीचे ढंग पांगलेलेच राहिले. मालेगाव येथे ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या कार्यक्रमात पालकमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मालेगावकरांचे जिल्हानिर्मितीचे स्वप्न पूर्ण झालेले असेल, असे आश्वस्त केले होते.
मात्र, त्यानंतर राज्यात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या आहेत. राष्ट्रवादीत उभी फूट पडून अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांचा गट शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारात भागीदार झालेला आहे. मालेगाव जिल्हानिर्मितीला पालकमंत्री भुसे, नांदगावचे आमदार सुहास कांद व मालेगावमध्यचे आमदार मौलाना मुफ्ती हे अनुकूल असले, तरी चांदवड-देवळयाचे भाजपचे आमदार डॉ. राहल आहेर व कळवण सुरगाण्याचे राष्ट्रवादीचे आमदार नितीन पवार यांनी मालेगाव जिल्ह्यात समावेशास विरोध केलेला आहे. नितीन पवार हे आता अजित पवार यांच्यासोबत आहेत. त्यामुळे जिल्हानिर्मितीचा मुद्दा पुन्हा एकदा मागे पडण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.
३० जून २०२२ ला शिवसेनेतून फुटून निघालेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने भाजपच्या मदतीने सत्ता स्थापन करत शिदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारला. त्यानंतर महिनाभरातच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येताना पहिल्यांदाच विभागीय आढावा बैठकीसाठी मालेगावची निवड केली, त्यामुळे जिल्हानिर्मितीच्या प्रश्नाबाबत पुन्हा नागरिकांत चर्चा झाली. मालेगाव येथे मुख्यमंत्र्यांनी आढावा बैठक घेतानाच कार्यकर्ता मेळावाही घेतला. त्यावेळी पालकमंत्री भुसे यांच्यासह मालेगाव मध्यचे आमदार मौलाना मुफ्ती यांनी जिल्हानिर्मितीचा मुद्दा उचलून धरला होता.