नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महावितरणच्या २०२५-२६ ते २०२९-३० या पाच आर्थिक वर्षांच्या बहुवार्षिक वीजदर याचिकेवर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने आपला आदेश प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार घरगुती, औद्योगिक, वाणिज्यिक अशा सर्व प्रवर्गातील ग्राहकांसाठीचे वीजदर २०३० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने दरवर्षी कमी होणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
प्रत्यक्षात मात्र इतर चार्जेसचा बोजा वाढविल्याने, देयके कमी येण्याऐवजी वाढीव येत असल्यामुळे वीज स्वस्तचा हा दिखावा असल्याचे मत उद्योगक्षेत्रातून व्यक्त केले जात आहे. महावितरणने मांडलेल्या वीजदर कपातीनुसार सर्व प्रवर्गातील ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सोलरचा वापर वाढल्याने, पुढील पाच वर्षांत २६ टक्क्यांची कपात होणार असल्याचेही महावितरणने जाहीर केले आहे.
१०० युनिटपर्यंत वीजग्राहकांसाठीचा सरासरी दर ७ रुपये ३१ पैशांवरून कमी होऊन ७ रुपये १० पैसे होईल. या ग्राहकांसाठीचा वीजदर ५ वर्षांत २६ टक्के इतका कमी होणार आहे. १०० ते ३०० युनिट वापर असलेल्या ग्राहकांसाठीचा दर १३ रुपये १७ पैसे यावरून कमी होऊन १२ रुपये ९४ पैसे, तर उच्च औद्योगिक ग्राहकांसाठीचा दर १० रुपये ७८ पैसे यावरून कमी होऊन १० रुपये ७१ पैसे इतका होणार असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे.
मात्र, उद्योग क्षेत्राने हा सर्व भूलभुलय्या असल्याचे सांगत, विजेचे दर कमी करताना इतर चार्जेसचा मोठा बोजा लादल्याचे म्हटले आहे. महावितरणने वीजदर पैशांत कमी करताना, इतर चार्जेसचा बोजा रुपयांत वाढविला आहे. इंधन समायोजन आकार, विद्युत शुल्क, वितरण अधिभार, क्रॉस सबसिडी सरचार्ज, फिक्स्ड/डिमांड चार्जेस, मीटरभाडे व इतर सेवाशुल्कांत मोठी वाढ केली आहे.
त्यामुळे बेस दर ८ ते ९ रुपये असला, तरी अंतिम दर १२ ते १४ रुपये प्रतियुनिटपर्यंत जात असल्याचे उद्योजकांकडून सांगितले जात आहे. दुसरीकडे, सौर वीजग्राहकांवर अनेक जाचक बंधने लादली आहेत. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी १० ते १२ टक्क्यांपर्यंतची वीजदरवाढ सर्वसामान्य वीजग्राहकांना सोसावी लागण्याची शक्यता आहे. वीज नियामक आयोगाने राजकीय दबावात अशा प्रकारचा निर्णय घेतल्याचाही आरोप केला जात आहे. दरम्यान, १ जुलैपासून आयोगाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी होणार असून, सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन या आदेशाला केंद्रीय लवादामध्ये आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे.
नऊ महिन्यांच्या वसुलीला परवानगी
१ जुलै २०२५ पासून या नऊ महिन्यांच्या फरकाची रक्कम ग्राहकांकडून वसूल करण्याची परवानगी देण्यात आल्यामुळे उद्योग क्षेत्राला मोठा फटका बसणार आहे. कारण फरकाचा हा बोजा संबंधित उद्योजकाला सोसावा लागणार आहे. नऊ महिन्यांपूर्वी पूर्ण केलेल्या ऑर्डर्स त्या वेळेच्या वीजदराप्रमाणे येणाऱ्या रेटनुसार पूर्ण केल्या आहेत. आता फरक लादला गेल्यामुळे त्याचा बोजा उद्योजकावर लादला जाणार असल्याने, त्या-त्या वेळी केलेल्या ऑर्डर्सचा मोठा तोटा उद्योजकांना सहन करावा लागणार आहे.
महावितरणकडून वीजदर स्वस्त झाल्याचे सांगितले जात असले तरी, प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. वास्तविक, महावितरणची ही घोषणा म्हणजे भूलभुलय्या आहे. या घोषणेचा फायदा केवळ २० टक्के ग्राहकांना होणार असून, ८० टक्के ग्राहकांना वाढीव देयके प्राप्त होणार आहे. ज्यांचा वापर शंभर युनिटपेक्षा कमी आहे, त्यांनाच वीज स्वस्त मिळणार आहेत. उर्वरित ग्राहकांना मोठा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.- संजय सोनवणे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर