सिन्नर : महावितरणच्या वीज दरवाढ प्रस्तावावर बीज नियामक आयोगाने मागील महिन्यात दिलेल्या निर्णयाचा परिणाम आता उद्योगांना मिळणाऱ्या वीजबिलातून स्पष्ट दिसत आहे. नव्या दररचनेमुळे वीजबिलात मोठी वाढ झाली असून, याचा सर्वाधिक फटका सौर ऊर्जा वापरणाऱ्या उद्योग व व्यवसायिकांना बसत आहे.
नवीन निर्णयानुसार सौर ऊर्जा वापरणाऱ्या ग्राहकांचर प्रथमच 'ग्रिड सपोर्ट चार्जेस' लागू करण्यात आले आहेत. दि. २७ मार्च रोजी निकाल लागल्यानंतर १ एप्रिलपासून घेतलेल्या मीटर रीडिंगनुसार त्वरित बीजबिलात बदल करण्यात आले. त्यामुळे सौर ऊर्जा ग्राहकांच्या बिलांमध्ये मोठी बाद झाल्याचे दिसून येत आहे.
यापूर्वी दिवसा सौर प्रकल्पातून तयार झालेली अतिरिक्त बीज ग्रिडमध्ये पातवून ती पुढील बापरासाठी समायोजित केली जात होती. त्यामुळे ग्राहकांचे एकुण वीज बिल मोठ्या प्रमाणात कमी होत होठे व गुंतवणुकीचा परतावा जलद मिळत होता. मात्र नव्या नियमांनुसार दिवसा निर्माण झालेल्या अतिरिक्त विजेचा फायदा फक्त त्याच वेळेत वापरल्यासच मिळणार असून, रात्रीच्या वापरासाठी पूर्वीप्रमाणे सवलत मिळणार नाही. परिणामी अतिरिक्त बीज जाना जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे
दरम्यान, या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील उद्योगांवर विपरीत परिणाम होऊन काही उद्योग शेजारील राज्यांकडे स्थलांतरित होण्याची शक्यता असल्याची भीती सीमाचे विश्वस्त रतन पडवळ यांनी व्यक्त केली. स्पर्धात्मक वातावरणात टिकून राहण्यासाठी उद्योगांना सवलतींची गरज असताना अशा निर्णयांमुळे उद्योगांसमोर मोठे आव्हान निर्माण होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सिन्नर इंडस्ट्रियल अॅण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोगिएछन (सीमा) ने या दरवाडीचा तोत्र निषेध नोंदवून तत्काळ दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. सौर ऊर्जा बापरणाऱ्या ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणे सवलती देण्यात याच्यात अन्यथा उद्योग इतर राज्यांकडे वळण्याचा धोका वाढेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
सीमाचे सचिव बबन बाजे यांनी शासनाने बाकडे गांभीयनि लक्ष देऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच सीमाच्या वतीने ऊर्जामंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार असून, या विषयावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी सीमाचे अध्यक्ष सुकुमार नायर, उपाध्यक्ष किरण भंडारी, बिठ्ठल जपे, सचिव बबन बाजे, खजिनदार राहुल नबले तसेच मुकेश देशमुख, मारुती कुलकर्णी, अरुण चव्हाणके, सुधीर जोशी, सारंग कुलकर्णी, शांताराम दास्टे, अरुण खालकर, नीलेश सोनवणे, प्रमोद कुटे आदी उपस्थित होते.
नव्या नियमामुळे १०० असलेल्या औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे. सौर ऊर्जेवर मोठी गुंतवणूक करनाही अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याने उद्योगांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. गुंतवणूक करतेवेळी असलेल्या नियमानुसार उद्योजकांनी गुंतवणूक केली आहे. नंतर नियमात बदल करून पूर्वी झालेली गुंतवणूक मातीमोल करण्याचा हा प्रयान अत्यंत निषेधार्ह आहे.
-किरण भंडारी, उपाध्यक्ष, सोमा
उद्योगांवर वाढता आर्थिक ताण
नव्या नियमामुळे उद्योग व व्यावसायिकांनी सौर प्रकल्पांमध्ये केलेली कोट्यवधींची गुंतवणूक धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच केंद्र शासनाने दिलेल्या ग्रीन एनजी प्रोत्साहनालाही वा निर्णयामुळे मोठा थक्का बसणार असून, उद्योजकांचा सौर ऊर्जेकडे असलेला कल कमी होण्याची शक्यता आहे.