नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील शाळांत प्रवेश प्रक्रियेच्या नावाखाली पालकांची होणारी आर्थिक पिळवणूक आणि शाळांकडून केल्या जाणाऱ्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने कठोर निर्देश जारी केले आहेत. प्रवेशासाठी डोनेशन, कॅपिटेशन फी किंवा अन्य अनधिकृत शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली असून, ठराविक दुकानातून शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्तीही शाळांना करता येणार नाही.
प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक, वस्तुनिष्ठ आणि भेदभावविरहित ठेवण्याचे आदेश राज्यातील शाळांना देण्यात आले आहेत. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांनी १६ नोव्हेंबरला याबाबत निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांची किंवा पालकांची मुलाखत, लेखी अथवा तोंडी चाचणी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची निवड प्रक्रिया राबवता येणार नाही.
शासनाने निर्धारित केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांव्यतिरिक्त अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. पालकांकडून उत्पन्नाचा दाखला, कुटुंबाचा छायाचित्रासह तपशील अशी अनावश्यक माहिती मागवू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रवेशासाठी जात, धर्म, भाषा, लिंग, सामाजिक किंवा आर्थिक परिस्थिती तसेच पालकांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी याआधारे भेदभाव करता येणार नाही. पूर्व प्राथमिक आणि इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांपेक्षा अर्ज अधिक आल्यास पारदर्शक पद्धतीने लॉटरीद्वारे प्रवेश द्यावा. संपूर्ण प्रवेश वेळापत्रक शाळेच्या संकेतस्थळावर आणि सूचनाफलकावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अर्जासाठी पालकांना किमान नऊ दिवसांचा कालावधी द्यावा लागणार आहे.
शुल्क आकारणीबाबत महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियम आणि त्यातील सुधारणांनुसार शुल्क आकारावे. आकारलेल्या प्रत्येक शुल्काची अधिकृत पावती पालकांना द्यावी. गणवेश, शैक्षणिक साहित्य अथवा प्रवेश प्रक्रियेच्या नावाखाली अतिरिक्त आर्थिक आकारणी करता येणार नाही. विशिष्ट दुकानातून पुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्तीही करता येणार नाही. राज्य मंडळाच्या शाळांनी एनसीईआरटी किंवा एससीईआरटीची निर्धारित पाठ्यपुस्तके वापरावीत, अन्य मंडळांच्या शाळांनी संबंधित मंडळांनी प्रमाणित केलेली पुस्तके वापरावीत, असे निर्देश आहेत.
अनियमितता आढळल्यास कारवाई
गटशिक्षणाधिकारी आणि संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी शाळांची अचानक तपासणी करावी. प्रवेश नोंदवही, अर्ज, शुल्क रचना, पावत्या आणि लॉटरी प्रक्रियेच्या नोंदींची पडताळणी करावी. पालकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन चौकशी करावी. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना नोटीस बजावून नियमानुसार दंडात्मक किंवा प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वयानुसार प्रवेशाचे निकष
शासनाच्या निर्देशानुसार बालवाटिका-१ (नर्सरी)साठी तीन वर्षे, बालवाटिका-२ (ज्युनियर केजी)साठी चार वर्षे, बालवाटिका-३ (सिनिअर केजी)साठी पाच वर्षे आणि इयत्ता पहिलीसाठी सहा वर्षे किमान वय निश्चित करण्यात आले आहे. हे निकष अनुक्रमे २०२७-२८, २०२८-२९, २०२९-३० आणि २०३०-३१ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.