नाशिक : धनराज माळी
महाराष्ट्रात रस्ता सुरक्षेसाठी परिवहन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कठोर आणि तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. राज्यातील प्राणघातक अपघात आणि अपघाती मृत्यूंच्या संख्येत लक्षणीय घट नोंदविण्यात आली आहे. जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीत राज्यातील प्राणघातक अपघात आणि मृत्यूंची संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत ८ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
परिवहन विभागाच्या आकडेवारी नुसार, जानेवारी ते एप्रिल २०२५ या कालावधीत राज्यात १२ हजार ६१० अपघात, ५ हजार २७५ प्राणघातक अपघात आणि ५ हजार ६८१ अपघाती मृत्यू झाले होते. याच कालावधीत २०२६ मध्ये अपघातांची संख्या १२ हजार ३८९ इतकी राहिली. प्राणघातक अपघातांची संख्या ४ हजार ८२७ आणि मृत्यूंची संख्या ५ हजार २३३ इतकी नोंदविण्यात आली. परिणामी अपघातांत २ टक्के, प्राणघातक अपघात आणि मृत्यूंमध्ये प्रत्येकी ४४८ ने घट झाली आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये रस्ता सुरक्षा उपाययोजनांमुळे मृत्यू संख्येत घट झाली आहे. वाशीम जिल्ह्यात मृत्यूंची संख्या ३७ टक्क्यांनी घटली असून, बीड आणि नागपूरमध्ये २९ टक्के घट नोंदविण्यात आली. नाशिक शहरात २८, नवी मुंबईत १९ टक्के, तर भंडारा, सांगली आणि सातारा येथे प्रत्येकी १७ टक्के घट झाली आहे. बुलढाणा आणि सिंधुदुर्गमध्ये १५ टक्के, तर धाराशिव, नांदेड आणि नंदुरबारला १३ टक्क्यांनी मृत्युदर कमी झाल्याचे दिसून येते. २०३० पर्यंत रस्ता अपघातांची संख्या ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट विभागाने निश्चित केले आहे.
प्रत्येक जिल्ह्याच्या अपघातांची कारणे आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेत, सुरक्षा आराखडे तयार करण्यात आले असून, त्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे. राज्यभरात रस्ता सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर कारवाईसाठी रडार आणि इंटरसेप्टर वाहनांच्या साहाय्याने ३३२ विशेष पथके कार्यरत आहेत. हेल्मेट आणि सीटबेल्ट सक्तीच्या अंमलबजावणीसाठी एआय आणि रडार तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला आहे.
विनाहेल्मेट चालकांविरुद्ध २ लाख ६४ हजार ६७२ प्रकरणे नोंदविण्यात आली. मागील आसनावरील हेल्मेटविना प्रवास करणाऱ्यांविरुद्ध ३० हजार ५६८ कारवाया झाल्या. अतिवेगामुळे २२ हजार ३६०, सीटबेल्ट न वापरणाऱ्या चालकांविरुद्ध १८ हजार १७२, पीयूसी प्रकरणांत १८,९४० आणि विमाविना वाहन चालविणाऱ्या १५ हजार ६३८ चालकांवर कारवाई करण्यात आली. ट्रीपल सीट आणि फिटनेस नसलेल्या वाहनांविरुद्धही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.
वाहनांची तांत्रिक सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी ५३ शासकीय आणि १६ खासगी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. कुशल वाहनचालकांनाच परवाने मिळावेत, यासाठी २०२६ मध्ये ३८ स्वयंचलित वाहन चाचणी पथ सुरू करण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा जोडरस्त्यांवर २५ हजार किमी मार्गावर आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली बसविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. मुंबई - पुणे द्रुतगती मार्गावर ही प्रणाली वर्षभरापासून कार्यरत असल्यामुळे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. अपघातग्रस्तांना गोल्डन अवरमध्ये मदत मिळावी, यासाठी तातडीच्या प्रतिसादाचा कालावधी ३० मिनिटांहून कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
अपघातग्रस्तांना कॅशलेस सुविधा
अपघातग्रस्तांना तातडीने उपचार उपलब्ध व्हावेत, यासाठी पीएम राहत अॅक्सिडेंट व्हिक्टिम हॉस्पिटलायझेशन अॅण्ड अॅश्यूरड ट्रीटमेंट योजना लागू केली, यात अपघातग्रस्तांना पहिल्या सात दिवसांसाठी आणि दीड लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस सुविधा उपलब्ध होणार आहे. अपघात झाल्यास ११२ या हेल्पलाइनवर संपर्क साधल्यास रुग्णवाहिका आणि जवळच्या रुग्णालयाची माहिती मिळेल. ईडीएआर आणि टीएमएस २.० या डिजिटल प्रणालींशी योजना जोडण्यात आल्याने उपचार प्रक्रिया आणि निधी वितरण वेगाने होणार आहे. विमाधारक प्रकरणांत विमा कंपन्या खर्च उचलणार असून, हिट अॅण्ड रन किंवा विनाविमा प्रकरणांत शासन खर्च करणार आहे.