नाशिक : दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजना, सेवा व लाभ सुलभ, पारदर्शक आणि एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी विकसित करण्यात आलेले दिव्यांग सहायक पोर्टल हे सर्वसमावेशक डिजिटल व्यासपीठ राज्यभर प्रभावीपणे कार्यरत आहे. त्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे विशेष माहिती अभियान राबवण्यात येत आहे.
हे पोर्टल ‘सिंगल विंडो सिस्टिम’च्या तत्त्वावर आधारित असून, दिव्यांग नागरिकांना विविध शासकीय योजनांसाठी अर्ज, नोंदणी, तक्रार निवारण, प्रमाणपत्रे व इतर सेवा डिजिटल माध्यमातून सुलभपणे उपलब्ध करून देते. प्रमाणित डिजिटल प्रणालीमुळे सेवा वितरण अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि कालबद्ध झाले आहे. सद्यस्थितीत राज्यात या पोर्टलवर १३.८४ लाख यूडीआयडी नोंदणी, १०३८ संस्था नोंदणीकृत, तसेच ४०८९७ तक्रारींचे यशस्वी निराकरण करण्यात आले असून, दिव्यांग व्यक्तींना प्रशासनाशी थेट जोडणारा हा प्रभावी दुवा ठरत आहे.
या माध्यमातून दिव्यांग नागरिकांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लागणारी प्रक्रिया सुलभ झाली असून, त्यांच्या सक्षमीकरणाला चालना मिळत आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या सामाजिक समावेशनासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत १८ डिसेंबर २०२५ रोजी सामाजिक सुरक्षेतंर्गत दिव्यांग-अव्यंग किंवा दिव्यांग-दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना शासन निर्णयाद्वारे लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक मुख्य प्रवाहात आणणे, समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या स्वावलंबनास प्रोत्साहन देणे हा आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत तालुका व ग्रामपातळीवर जनजागृती करण्यात येत असून, अधिकाधिक दिव्यांग नागरिकांना पोर्टलशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने दिव्यांग सहायक पोर्टल हे दिव्यांग बांधवांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे डिजिटल पाऊल आहे, शासकीय सेवा त्यांच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याचा आणि त्यांना स्वावलंबी बनविण्याचा हा प्रभावी मार्ग आहे. नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र दिव्यांग व्यक्तीने या पोर्टलवर नोंदणी करून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा.- ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा