नाशिक : दरवर्षीप्रमाणे यंदाही अंबड औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांची प्रचंड दुर्दशा झाली असून, रस्त्यावरून मार्गक्रमण करणे उद्योजक व कामगारांच्या जीवावर बेतत आहे. त्यामुळे पुढील १० दिवसात सुसज्ज रस्ते करा अन्यथा अभिनव आंदोलन छेडले जाईल, असा अल्टीमेटमच 'आयमा'च्यावतीने पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.
३६ किमीचे एकूण रस्ते
२,५०० लहान-मोठे उद्योग
३५ ते ४० हजार कामगार
आयमा रिक्रिएशन सेंटर येथे गुरुवारी (दि. ३) घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषद उद्योजकांनी अंबड औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांचा पंचनामाच सादर केला. यावेळी आयमाचे उपाध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, सचिव प्रमोद वाघ, माजी अध्यक्ष धनंजय बेळे, निखिल पांचाळ, वरुण तलवार आदींसह उद्योजकांनी अंबडमधील रस्त्यांच्या विदारक स्थितीचे थेट व्हिडीओ सादर करीत, हे 'मृत्यूचे खड्डे' असल्याचा गंभीर आरोप केला. खड्ड्यांमुळे अंबडमधील रस्त्यांवर चालणे मुश्कील झाले असून, हजारो कामगारांचे हाल होत आहेत. सांडपाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था पावसाचे पाणी कारखान्यांमध्ये शिरून उद्योजकांचे नुकसान होत आहे. अपुरा पाणीपुरवठा, बंद पडलेले पथदीप या समस्यांमुळेही उद्योजक त्रस्त आहेत. महापालिकेला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या उद्योजकांना नरकयातना भोगाव्या लागणे दुर्दैवी असून, या परिस्थितीत दहा दिवसांत सुधारणा न झाल्यास उद्योजक रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. 'आयमा'चे उपाध्यक्ष उमेश कोठावदे, तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष दिलीप वाघ, मूलभूत सुविधा समिती अध्यक्ष कुंदन डरंगे यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तर, औद्योगिक वसाहतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प ठेवावा, अशी मागणी योगिता आहेर यांनी केली. 'आयमा'चे सहसचिव हर्षद बेळे यांनीही महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. उद्योजक रवींद्र झोपे, दिलीप वाघ, मनीष रावल, रवी श्यामदासानी, अजय यादव, शरद दातीर, श्रीलाल पांडे, जगदीश पाटील, अविनाश बोडके, अविनाश मराठे, श्वेता चांडक, अभिषेक व्यास आदी उपस्थित होते.
अंबड औद्योगिक वसाहतीत अनेक वर्षांपासून मूलभूत सुविधांचा अभाव असून, त्याचा फटका उद्योगांना बसत आहे. औद्यागिक महामंडळाने महापालिकेशी करार करून रस्ते, पथदीप देखभालीसाठी महापालिकेकडे वर्ग केले. मात्र, महापालिकेकडून या रस्त्यांची देखभाल होत नसल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. एक्स्लो पॉइंट, गरवारे पॉइंट, डी, ए, के, बी, डब्लू, जी, एच हे सेक्टर जणू मृत्यूचे सापळेच बनले असल्याचा आरोप उद्योजकांनी यावेळी केला.
नियोजन समितीतून साडेसहा कोटींसह आणखी निधी रस्त्यांच्या कामांसाठी वर्ग करण्यात आला आहे. त्यात किती लांबीचे रस्ते बसतील हे मनपाकडून सूचित झाल्यावर उद्योजकांकडून दुरुस्तीची ठिकाणे सांगितली जातील. ही कामे त्वरित व्हावीत.धनंजय बेळे, माजी अध्यक्ष, आयमा
रस्त्यांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांचे नाव, नंबर, कामाचा कालावधी, मुदत या बाबी जाहीर कराव्यात. संबंधित रस्त्यांजवळ तसे फलक लावावेत. लोकांना कंत्राटदार कोण हेच कळत नाही.निखिल पांचाळ, माजी अध्यक्ष, आयमा
दहा दिवसात सुसज्ज काॅक्रीटीकरणाचे रस्ते उभारावेत, अन्यथा अभिनव पद्धतीने उद्योजकांकडून आंदोलन छेडले जाईल. महापालिका प्रशासनाने उद्योजकांच्या भावना समजून घ्याव्यात.राजेंद्र पानसरे, उपाध्यक्ष, आयमा