नाशिक : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार (दि.२१) पासून बेमुदत संपाची हाक दिली असली, तरी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने या संपावर बहिष्काराचे अस्त्र उपसले आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासूनच्या इतिहासात प्रथमच महासंघाने राज्य समन्वय समितीच्या संपापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतल्याने संपात मोठी फूट पडल्याचे दिसून आले.
राज्य समन्वय समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद कर्मचा यांच्या आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांवर शासन स्तरावर प्रभावी चर्चा होत नाही, ज्यामुळे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांच्या कार्यपद्धतीवर महासंघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
काटकर यांच्या मनमर्जी कारभारामुळे संलग्न १७ संवर्गातील संघटनांनी संपात सहभागी न होण्याचा पवित्रा घेतला आहे. केवळ तांत्रिक कारणांमुळेच नव्हे, तर सामाजिक बांधिलकी म्हणूनही हा बहिष्कार घालण्यात आला आहे. देशातील महागाई, राज्यातील उष्णतेचा रेड अलर्ट आणि अवकाळी पावसामुळे संकटात सापडलेला बळीराजा, अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातील अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होऊ नयेत, अशी भूमिका महासंघाने घेतली आहे. जनतेची गैरसोय होऊ नये या उद्देशाने आम्ही संपापासून लांब राहत आहोत, असे महासंघाने स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांना साकडे; बैठकीची मागणी
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाने स्वतंत्र बैठक आयोजित करावी, या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री आणि सचिवांना देण्यात आले आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांच्याकडे निवेदन सुपूर्द करण्यात आले. यावेळी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अरुण आहेर, सरचिटणीस विक्रम पिंगळे, कार्याध्यक्ष डॉ. भगवान पाटील यांच्यासह विनोद जगताप, मनोहर खादे, अमित आडके, प्रमोद निरगुडे आदी उपस्थित होते.
जि. प. वाहनचालक संपात सहभागी
राज्य शासकीय, निमशासकीय आणि जिल्हा परिषद वाहनचालक (वर्ग ३) कर्मचारी संघटनेने आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपात जिल्ह्यातील राज्य शासकीय आणि जिल्हा परिषद विभागातील सर्व वाहनचालक या संपात सक्रिय सहभागी होत आहोत. अनेकदा लोकशाही मार्गाने आंदोलने केली, जेवणाच्या सुट्टीत निदर्शन केली, मात्र आश्वासनांशिवाय काहीही मिळाले नाही. त्यामुळे आता बेमुदत संपाशिवाय पर्याय उरलेला नाही, असे संघटनेचे अध्यक्ष योगेश एकनाथ गोळेसर, उपाध्यक्ष शरद बोराडे, सचिव भाऊसाहेब गांगुर्डे, कार्याध्यक्ष रविकांत झाल्टे आणि कोषाध्यक्ष तुषार सौंदाने यांनी सांगितले.