नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकार 'लाडकी बहीण' योजनेसह इतर योजनांना हजारो कोटींचा निधी देत असताना, राज्याच्या विविध भागांत पायाभूत सुविधांची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांचे मात्र ९६ हजार ५०० कोटींची बिले थकविली आहेत. २०२१ पासून बिले थकल्याने ठेकेदारांसह त्यांच्याकडे असलेल्या रोजंदाराचा उदरनिर्वाह धोक्यात आला आहे.
येत्या १५ एप्रिलपर्यंत सर्व बिले अदा करा, अन्यथा कामबंद आंदोलनाचा अल्टिमेटम ठेकेदारांनी सरकारला दिला आहे. बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआय) नाशिक शाखेचे अध्यक्ष मनोज खांडेकर व सचिव अविनाश आव्हाड, राजू पानसरे यांनी मंगळवारी (दि. ७) पत्रकार परिषद घेतली.
गेल्या ३-४ वर्षांपासून सर्वच शासकीय विभागांत ठेकेदारांनी केलेल्या कामांची देयके थकीत आहेत. प्रत्येकवेळी अपुऱ्या निधीचे कारण दिले जाते. पत्रव्यवहार, आंदोलने करूनही उपयोग होत नाही. मार्च २०२१ नंतर एकाही कामाची देयके पूर्णपणे अदा केली नाहीत. सरकारने सक्तीने कामे करायला लावली.
लोकप्रतिनिधींनी देखील त्यांचा १० टक्के हिस्सा वसूल केला, असा धक्कादायक खुलासाही ठेकेदारांनी केला. प्रत्येकवेळी ठेकेदारांना दोष दिला जातो. मात्र, खरा भ्रष्टाचार राजकारण्यांकडूनच केला जात आहे. आमच्या पैशांवर निवडणुका जिंकल्या, आता 'लाडका कॉन्ट्रॅक्टर' योजना आणून आम्हाला दिलासा द्यावा,
अशी मागणीही करण्यात आली. याप्रसंगी जनार्दन सांगळे, तुषार लोणारी, राजेंद्र मुथा, संदीप दरगोडे, उत्तम पुकले, दिनेश म्हस्के, आर. टी. गायधनी, दत्ता शेलार, लखन भालेकर, शशिकांत आव्हाड, विलास निफाडे, शिवाजी घुगे, दीपक काटकर, धाडीवाल, जगदीश राणे, जे. डी. दिघे, रणजित शिंदे, साहेबराव सांगळे आदी उपस्थित होते.
विविध विभागांत रखडलेली देयके
सा. बां. विभाग २९ हजार कोटी. जलजीवन मिशन आणि जीवन प्राधिकरण -३५ हजार कोटी. ग्रामविकास व जलसंधारण ६ हजार ५०० कोटी. आदिवासी विकास (रस्ते व पूल)- दहा हजार कोटी. नगरविकास- २१०० कोटी, जलसंपदा-९ हजार कोटी, पर्यटन ३८०० कोटी. आरोग्य ४५० कोटी. गृहविभाग ५०० कोटी.
मुख्यमंत्र्यांसोबत 'डिबेट'ला तयार
मुख्यमंत्री प्रत्येकाला समोरासमोर 'डिबेट' करण्यास तयार असतात. मात्र, ठेकेदारांना ते कधीही वेळ देत नाहीत. आम्ही डिबेट करायला तयार आहोत, तसेच सरकारच्या अनास्थेबाबत आवाज उठविण्यासाठी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना, पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना, मजूर सहकारी संस्था या संघटनांसोबत यावे, असे आवाहनही ठेकेदारांनी केले.