नाशिक : आसिफ सय्यद
महाराष्ट्राला स्वयंचलित तंत्रज्ञान क्षेत्रातील राष्ट्रीय आणि जागतिक नेतृत्वाच्या दिशेने नेण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने 'महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६' जाहीर केले असून, या धोरणाच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांत (२०२६ ते २०३१) राज्यामध्ये २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि एक लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष उच्च कौशल्याधारित रोजगार निर्माण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
दि. १६ जून २०२६ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर दि. २४ जून रोजी शासनाने रे धोरण अधिकृतपणे प्रसिद्ध केले. ड्रोनपुरते मर्यादित न राहाता, हवाई, भूपृष्ठीय तसेच सागरी आणि पाण्याखालील स्वयंचलित प्रणालींसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य राज्य ठरले आहे.
मानवी प्रवेश कठीण असलेल्या, धोकादायक किंवा आपत्तीग्रस्त भागांत अचूक, सुरक्षित आणि वेगवान काम करण्यासाठी स्वयंचलित प्रणालींचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. संरक्षण, शेती, आपत्ती व्यवस्थापन, औद्योगिक तपासणी, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, लॉजिस्टिक्स आणि सागरी सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये या तंत्रज्ञानाची मोठी मागणी निर्माण होत आहे. केंद्र सरकारच्या ड्रोन नियम २०२१, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना आणि आयात निर्बंधांमुळे देशात निर्माण झालेल्या अनुकूल वातावरणाचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्राने हे धोरण तयार केले आहे.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग हा प्रमुख नोडल विभाग म्हणून काम करणार आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे असलेले 'महाराष्ट्र ड्रोन मिशन' आता या विभागाकडे हस्तांतरित करून, त्याचे 'महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली मिशन' मध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे.
या धोरणाची अंमलबजावणी पाच प्रमुख स्तंभांवर आधारित असेल. संशोधन व नवोपक्रमाला चालना देण्यासाठी हवाई, भूपृष्ठीय आणि सागरी प्राणालींसाठी प्रत्येकी एक अशी तीन उत्कृष्टता केंद्रे उभारली जाणार आहेत. याशिवाय सहा नोडल शैक्षणिक व संशोधन संस्थांची निवड करून प्रगत संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जाईल.
स्टार्टअप्सना नवोपक्रम अनुदान आणि पेटंट नोंदणीसाठी आर्थिक मदतही मिळणार आहे. चाचणी आणि प्रमाणीकरणासाठी अत्याधुनिक टेस्टिंग रेंज, सामाईक सुविधा केंद्रे तसेच डीजीसीए नियमांनुसार हवाई सँडबॉक्स आणि ग्रीन झोन विकसित केले जातील. यामुळे नव्या उद्योगांना संशोधनापासून व्यावसायिक उत्पादनापर्यंतचा प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे.
उत्पादनासाठी विशेष क्लस्टर
छत्रपती संभाजीनगरमधील औरिक, नागपूरमधील मिहान आणि पुणे परिसरात स्वयंचलित प्रणाली उत्पादन क्लस्टर उभारले जाणार आहेत. मोटर्स, बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर महत्त्वाच्या घटकांची स्थानिक पुरवठा साखळी विकसित करून राज्यातील उत्पादन क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. उद्योगांना परवानग्या आणि मंजुरी जलद मिळाव्यात यासाठी 'मैत्री'च्या माध्यमातून सिंगल विंडो प्रणाली लागू केली जाणार आहे.
उद्योगांसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद
या धोरणासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीत दोन हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. १०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीस २० टक्के (कमाल १० कोटी रुपये), १०० ते ५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीस १५ टक्के (कमाल ५० कोटी रुपये) आणि ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीस १० टक्के (कमाल १०० कोटी रुपये) भांडवली अनुदान दिले जाईल.