नाशिक : युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत स्थान मिळविलेल्या महाराष्ट्रातील प्रतापगड, राजगड, साल्हेर आणि खांदेरी या चार ऐतिसहासिक किल्ल्यांवर आता ८० सुरक्षारक्षकांचा पहारा राहणार आहे. यासाठी २ कोटी ९३ लाख ८६ हजार ७२० रुपयांच्या खर्चाला सांस्कृतिक कार्य विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. किल्ल्यांचे ऐतिहासिक वैभव जपतानाच पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने ही व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
'भारतातील मराठा लष्करी भूप्रदेश' या संकल्पनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचा जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर किल्ल्यांवरील ऐतिहासिक वास्तूंचे संरक्षण, अनधिकृत हालचालींना प्रतिबंध आणि संभाव्य अनुचित घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रतापगड, राजगड, साल्हेर आणि खांदेरी या प्रत्येक किल्ल्यावर १९ सुरक्षारक्षक आणि एका सुरक्षा पर्यवेक्षकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यानुसार चारही किल्ल्यांवर मिळून ७६ सुरक्षारक्षक आणि चार पर्यवेक्षक असे एकूण ८० जणांचे पथक तैनात राहणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मंडळामार्फत ११ महिन्यांच्या कंत्राटी तत्त्वावर ही सुरक्षा सेवा घेतली जाणार आहे.
वास्तूंना धक्का न लावता सुविधा
सुरक्षा रक्षकांच्या सोयीसाठी किल्ल्यांच्या परिसरात पोर्टेबल कॅबिनेटची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. मात्र, ही सुविधा उभारताना पुरातत्त्वीय निकष आणि किल्ल्यांच्या ऐतिहासिक वास्तूंचे महत्त्व लक्षात घेऊन आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
सहा महिन्यांत कायम सुरक्षेचा अहवाल
केवळ कंत्राटी सुरक्षेवर अवलंबून न राहता भविष्यात किल्ल्यांसाठी कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याच्या हालचालीही सुरू करण्यात आल्या आहेत. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाचे धोरण, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी, सीएसआर निधी आणि अन्य राज्यांतील सुरक्षा व्यवस्थांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश पुरातत्त्व संचालनालयाला देण्यात आले आहेत. सहा महिन्यांच्या आत यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार आहे.