नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पोलिस कोठडीतील मृत्यू आणि अत्याचाराच्या घटना रोखण्याबरोबरच पीडितांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. पोलिस कोठडीत असलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, ठराविक परिस्थितीत त्यांच्या वारसदारांना नुकसानभरपाई देण्याच्या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेतला.
शासन निर्णयानुसार, पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या मारहाण, अत्याचार वा दबावामुळे कोठडीत मृत्यू झाल्याचे सिद्ध झाल्यास मृताच्या वारसदारांना पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. तसेच शारीरिक किंवा मानसिक छळामुळे ५० टक्क्यांहून अधिक कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास चार लाख रुपये, तर ५० टक्क्यांपेक्षा कमी अपंगत्व आल्यास दोन लाख रुपयांची भरपाई देणार आहे.
या धोरणातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे नुकसानभरपाई दिल्यानंतर संबंधित प्रकरणात पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल. तसेच पीडित कुटुंबाला दिलेली नुकसानभरपाई दोषी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक वेतनातून, निवृत्तीवेतनातून किंवा मालमत्तेतून वसूल करण्याची तरतूद केली आहे.
मात्र, वयोमानानुसार किंवा कोठडीत दाखल होण्यापूर्वीच्या जुन्या असाध्य आजारामुळे झालेला नैसर्गिक मृत्यू, अचानक आलेली नैसर्गिक आपत्ती, वैद्यकीय उपचार घेण्यास स्वतःहून नकार किंवा अवाजवी मागण्यांसाठी केलेल्या उपोषणामुळे मृत्यू तसेच कोठडीतून पळून जाताना झालेल्या अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणांत नुकसानभरपाई लागू होणार नाही.
अशा घटना घडल्यास संबंधित जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त यांनी ३० दिवसांच्या आत चौकशीचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वैद्यकीय तपासणी, अपंगत्वाची पडताळणी आणि प्रमाणपत्रांची छाननी यासाठीही नियमावली निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे कोठडीतील व्यक्तींच्या सुरक्षिततेबाबत अधिक जबाबदारी निश्चित होण्याची अपेक्षा आहे.