आसिफ सय्यद
नाशिक : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत दरवर्षी घेण्यात येणाऱ्या दहावी व बारावीच्या शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा पारदर्शक, शांततामय व कॉपीमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि गुणवत्तावाढीला चालना देण्यासाठी शासनाने राज्यस्तरीय दक्षता समिती स्थापन करण्यास मान्यता दिली.
राज्य शासनाच्या पूर्वीच्या निर्णयानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय दक्षता समिती कार्यरत आहे. या समित्या परीक्षा काळात केंद्रांना भेटी देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करतात. उपद्रवी व संवेदनशील केंद्रांवर विशेष लक्ष ठेवण्याच्या सूचना विभागीय परीक्षा मंडळांकडून देण्यात आलेल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता राज्यस्तरावर स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची गरज शासनाने मान्य केली आहे. दहावी, बारावीच्या परीक्षा राज्यभर शांततेत, तणावमुक्त व कॉपीमुक्त वातावरणात पार पडतील याची खात्री करणे. राज्यभर प्रभावीपणे कॉपीमुक्त अभियान राबविण्याचा समन्वय साधणे ही जबाबदारी या समितीवर राहणार आहे.
राज्यस्तरीय समिती
शिक्षण आयुक्त हे या दक्षता समितीचे अध्यक्ष असतील. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, अतिरिक्त आयुक्त (विभागीय आयुक्त कार्यालय), शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे, शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालक (योजना), पुणे हे या समितीचे सदस्य, तर सचिव, राज्य मंडळ पुणे हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील
आदिवासी भागातील केंद्रांवर लक्ष हवे
दहावी व बारावीच्या परिक्षेत अनेक विद्यार्थी गैरमार्गाचा अवलंब करण्यासाठी आदिवासी भागातील केंद्रांत परीक्षा देण्यासाठी पुढाकार घेतात. यामुळे निकाल जरी चांगला लागत असला तरी संबंधित विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते. याबाबत मंडळाने योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.
दक्षता समित्यांची जबाबदारी
दि. २४ नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हास्तरीय दक्षता समित्यांचे पुनर्गठन करण्यात आले असून, त्यांच्या जबाबदाऱ्या अधिक व्यापक करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील सर्व परीक्षा केंद्रांवर कॉपीमुक्त व निकोप वातावरण राखण्याची संपूर्ण जबाबदारी परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी केंद्रांवरील भौतिक सुविधा तपासणी, उपद्रवी व संवेदनशील केंद्रांत सीसीटीव्ही आणि डेटा साठवणुकीची खात्री, सीसीटीव्ही यंत्रणेचा थेट अॅक्सेस जिल्हा प्रशासनाकडे ठेवणे, प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिकांच्या वाहतुकीसाठी शासकीय वाहने व पोलिस सुरक्षा, संवेदनशील केंद्रांवर ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे निगराणी, भरारी व बैठे पथकांचे नियोजनाची जबाबदारी या समित्यांकडे सोपविण्यात आली आहे. या समित्यांत महिला प्रतिनिधीचा समावेश असणार असून, पुरेसा पोलिस बंदोबस्त व बाह्य उपद्रव रोखण्याच्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
झेरॉक्स केंद्रांना प्रतिबंधात्मक आदेश
परीक्षा कालावधीत परीक्षा केंद्राच्या ५०० मीटर परिसरातील झेरॉक्स केंद्रे बंद ठेवण्याचे तसेच आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परीक्षांतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या अखत्यारीत स्वतंत्र भरारी पथके नियुक्त करावीत व सर्व संबंधित यंत्रणांना आवश्यक सूचना देऊन कॉपीमुक्त अभियान प्रभावीपणे राबवावे, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.