नाशिक : आसिफ सय्यद
महाराष्ट्रातील शहरांच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा देणाऱ्या 'अर्बन चॅलेंज फंड' (UCF) अभियानाच्या अंमलबजावणीला राज्य शासनाने हिरवा कंदील दिला आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील ४२३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी केंद्र, राज्य, स्थानिक संस्था, बँका, म्युनिसिपल बाँड आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) च्या माध्यमातून तब्बल ४४,८०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शहरी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे
महाराष्ट्रातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या शहरी भागात वास्तव्यास असून वाढती लोकसंख्या, वाहतूक कोंडी, पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया, घनकचरा व्यवस्थापन आणि पूरस्थिती यांसारख्या समस्यांचा शहरांवर ताण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर केवळ शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून न राहता शहरांनी स्वतःची आर्थिक क्षमता विकसित करावी, हा या अभियानामागचा प्रमुख उद्देश आहे.
नव्या धोरणानुसार विकास प्रकल्पांच्या खर्चातील किमान ५० टक्के निधी म्युनिसिपल बाँड, बँक कर्ज किंवा पीपीपीच्या माध्यमातून उभारावा लागणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महसूल वाढ, वित्तीय शिस्त आणि प्रभावी प्रकल्प व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. मोठ्या शहरांबरोबरच मध्यम आणि लहान शहरांनाही भांडवली बाजारातून निधी उभारण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
एकूण निधी : ४४,८०० कोटी रुपये
कालावधी : २०२५-२६ ते २०३०-३१
लाभार्थी : ४२३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था
केद्राचा हिस्सा : ११,२०० कोटी
बाजाराधारित निधी : २२,४०० कोटी
राज्य व स्थानिक संस्थांचा हिस्सा : ११,२०० कोटी
एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या नगर परिषदांना निधी उभारताना अडचणी येऊ नयेत म्हणून कर्ज परतफेडीची हमी उपयोजना लागू करण्यात आली आहे. पहिल्या कर्जासाठी ७० टक्के किंवा कमाल ६ कोटी रुपये, तर दुसऱ्या कर्जासाठी ५० टक्के किंवा कमाल ५ कोटी रुपयांपर्यंत राज्य शासन हमी देणार आहे. त्यामुळे लहान शहरांनाही विकासकामांसाठी कर्ज मिळणे सुलभ होणार आहे.
या अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया, वाहतूक कोंडी निवारण, उड्डाणपूल, ट्रान्सिट हब, नदीकाठ विकास, शहर पुनर्विकास, डिजिटल प्रशासन आणि एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच जुन्या शहर भागांचे पुनरुज्जीवन आणि ऐतिहासिक बाजारपेठांच्या विकासालाही निधी उपलब्ध होणार आहे. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, अमरावती, सोलापूर यांसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय सुकाणू समिती प्रकल्प मंजुरी आणि डीपीआरला प्रशासकीय मान्यता देईल. तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समित्या कामांवर देखरेख ठेवणार आहेत.
सिंहस्थ कुंभमेळा-२०२७ साठी पायाभूत सुविधा उभारण्यास चालना
गोदावरी नदीकाठ विकास आणि पूरनियंत्रण प्रकल्पांना गती
वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ट्रान्सिट हब व उड्डाणपूल
जुन्या शहर भागांच्या पुनर्विकासाला प्रोत्साहन
म्युनिसिपल बाँडद्वारे मोठ्या प्रमाणात निधी उभारण्याची संधी