निल कुलकर्णी
नाशिक : अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात मंजूर जागांपैकी 11,198 (37 टक्के) जागा रिक्त असल्याचे धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. राज्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते नागपूरस्थित अभय कोलारकर यांनी माहिती अधिकारात नुकतीच सरकारकडे ही माहिती मागितली.
अधिव्याख्यात्यांच्या एकूण मंजूर 31,185 पदांपैकी 11,198 पदे रिक्त आहेत. प्राचार्यांच्या 1166 पैकी 437 पदे तर ग्रंथपालांच्या मंजूर 1154 पदांपैकीे 341 पदांची भरती झाली नाही. शारीरिक शिक्षण संचालकांच्या 961 पैकी 294 पदे अजूनही रिक्त असल्याचेही माहितीवरुन समोर आले आहे. या सर्वांची गोळाबेरीज करून एकूण मंजूर 34 हजार 466 पदे असून त्यातील 12 हजार 890 म्हणजे सुमारे 37 टक्के पदे ही रिक्तच असल्याचे उपलब्ध माहितीवरून स्पष्ट होते. ही सांख्यिकी राज्यातील उच्च शिक्षणाची विदारक स्थिती दर्शवणारी आहे. भयंकर म्हणजे 2017 सालापासून सरकारने नवीन पदभरतीवर निर्बंध घालून ठेवल्याचेही वास्तव माहितीतून समोर आले आहे.
एकूण मंजूर पदे : 34,466
अधिव्याख्याता : 31,185 पैकी 11,198 पदे रिक्त
प्राचार्य : 1,166 पैकी 437 पदे रिक्त
ग्रंथपाल : 1,154 पैकी 341 पदे रिक्त
शारीरिक शिक्षण संचालक : 961 पैकी 294 पदे रिक्त
2017 पासून : नवीन पदभरतीवर बंदी कायम
रिक्त पदांपैकी सर्वाधिक म्हणजे 2167 पदे विद्येचे तथाकथित माहेरघर म्हटल्या जाणार्या पुणे विभागातील असून त्या खालोखाल सर्वाधिक रिक्त पदे कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, मुंबई, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड व सोलापूर विभागातील आहेत.